एसटी ताफा २०३५ पर्यंत पूर्णपणे इलेक्ट्रिक होणार
चार्जिंग स्टेशनसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर भर : मंत्री सरनाईक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’अंतर्गत २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. सभागृहात नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना मंत्री सरनाईक यांनी हे धोरण मांडले.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, की ‘वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे. सुमारे १४ हजार बसचा ताफा असलेली एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला आता ‘हरित ऊर्जे’ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे. ‘डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे’ हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारांतील परिवर्तन असल्याचे नमूद करत, ‘हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी’ हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक स्थितीतही सुधारणा
चार्जिंग स्टेशनसाठी सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जानिर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनालाच चालना मिळणार नाही, तर एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला. अर्थात, हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येणार आहे. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास व्यक्त मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.