मालमत्ता कर कायद्यात सुधारणा
मुंबईकरांना मोठा दिलासा; रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार!
सकाळ वृत्तपत्र
मुंबई, ता. २६ : महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराच्या वसुलीत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८च्या कलम १५४ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झाले असून, यामुळे मुंबईतील लाखो निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
​या नवीन कायदेशीर सुधारणेमुळे सामान्य रहिवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ताधारकांवर कोणताही अतिरिक्त कर लादला जाणार नाही. विशेष म्हणजे जमिनीचे कर निर्धारण करताना आता चटई क्षेत्र निर्देशांक वगळला जाणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील रखडलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांमधील तांत्रिक अडथळे दूर होऊन त्यांना मोठी गती मिळणार आहे.
​विधेयक मंजूर झाल्यामुळे मुंबईतील सुमारे १०.५० लाख मालमत्तांचे २०१० पासूनचे पुनर्करनिर्धारण करण्याची आता आवश्यकता उरणार नाही. यामुळे होणारी प्रशासकीय गुंतागुंत आणि उद्भवणारे कायदेशीर दावे यांना पूर्णपणे आळा बसेल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
​उच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, अनेक मालमत्ताधारक केवळ ५० टक्के मालमत्ता कराचा भरणा करीत होते. आता कलम १५४ मधील सुधारणेमुळे उर्वरित ५० टक्के कराची वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकारचा प्रलंबित असलेला महसूल तिजोरीत जमा होणार असून, तो शहराच्या विकासकामांसाठी वापरता येईल.