राज्य दिव्यांग निधीची स्थापना
२० कोटींची तरतूद; सचिव तुकाराम मुंढे यांची माहिती

मुंबई, ता. २८ ः राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत ‘महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी’ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, या निधीसाठी प्रारंभी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे दिव्यांगांच्या हक्काधारित, सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक सक्षमीकरणाला आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याचे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले, की ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८८ नुसार स्थापन होणारा हा निधी दिव्यांगांच्या हक्काधारित सक्षमीकरणासाठी आर्थिक पाठबळ देणार आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याला ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ असे स्वरूप दिले असून, कल्याणकेंद्री दृष्टिकोनाऐवजी हक्काधारित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.’ राज्य निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांच्या चौकटीत न बसणारे किंवा निधीअभावी अपूर्ण राहिलेले उपक्रम राबविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुनर्वसन, रोजगार व उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सहाय्यक साधनांची उपलब्धता तसेच समुदायाधारित समावेशक विकास या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

२० कोटींची प्रारंभिक तरतूद

राज्य दिव्यांग निधीसाठी राज्य शासनाकडून २० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय व्यावसायिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) देणग्या, अनुदान तसेच इतर विविध स्रोतांमधून प्राप्त होणारा निधीही या निधीत समाविष्ट केला जाणार आहे. विशेषतः सीएसआरच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उभारण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे. या निधीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (दिव्यांग सक्षमीकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळात वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील, तर आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे सदस्य-सचिव म्हणून निधीचे कार्यभार पाहतील.

जिल्हा ते राज्यस्तरीय सुसूत्र प्रक्रिया
संबधित निधीच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त केले जातील. हे प्रस्ताव आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांच्याकडे सादर होऊन त्यांची सखोल छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर अभिप्राय व शिफारशींसह प्रस्ताव दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत नियामक मंडळासमोर सादर केले जातील. नियामक मंडळाच्या मान्यतेनंतरच निधीचा अंतिम विनियोग करण्यात येणार असून, यामुळे निधीचा पारदर्शक, गरजाधारित आणि परिणामकारक वापर सुनिश्चित होणार आहे.

सक्षम महाराष्ट्राकडे वाटचाल!
‘सर्वसमावेशक महाराष्ट्र - सक्षम महाराष्ट्र’ या संकल्पनेशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम दिव्यांगांसाठी सामाजिक-आर्थिक समता, अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा तसेच डेटा-आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देणारा ठरणार आहे. हा निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले पाऊल असून, नियमित योजनांमधून वंचित राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना प्रभावी सहाय्य मिळवून देण्यात हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.