खासगी वैद्यकीय शिक्षकांना व्यवसायरोध भत्ता!
उच्च न्यायालय : दरमहा ८५ हजार रुपयांपर्यंत देण्याचे आदेश

मयूर फडके : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : राज्यातील खासगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार व्यवसायरोध भत्ता म्हणजेच नॉन प्रॅक्टिक्सिंग अलाउन्स (एनपीए) लागू करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. हा निर्णय १ जुलै २०१२पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यानुसार वेतनाच्या ३५ टक्के किंवा ८५ हजार रुपये दरमहा भत्ता लागू होणार आहे. यामुळे राज्यातील शेकडो खासगी अनुदानित वैद्यकीय शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांत फरक केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने याचिका स्वीकारताना नोंदवले आणि जुलै २०१२च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय महाविद्यालयांतील शिक्षकांप्रमाणे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही भत्ता लागू करण्याचे आदेश राज्य सकारला दिले. या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून १२ आठवड्यांत आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करावी, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

राज्यातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतनाच्या ३५ टक्के किंवा ८५ हजार रुपये दरमहा हा एनपीए भत्ता लागू आहे. आम्हीही हा भत्ता मिळण्यास पात्र असल्याची मागणी करत शिक्षकांच्या संघटनेने ॲड. रुषिका अगरवाल यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकाकर्त्यांची संघटना ही अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची असून त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याचा भत्ता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा करून वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाच्या पाचव्या, सहाव्या वेतन आयाेग लागू करण्यासंदर्भातील जीआर न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिले.
याचिकाकर्ते अनुदानित खासगी महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असले, तरीही सरकारी महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांप्रमाणेच त्यांनाही ‘वैयक्तिक व्यवसाय न करण्याचा भत्ता’ मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांनी नागपूर खंडपीठाने २०२४ मध्ये याच मागणीसंबंधित एका याचिकेत शिक्षकांना मासिक वेतनाच्या ३५ टक्के किंवा ८५ हजार वेतन देण्याचे आदेश यापूर्वीच दिल्याचे निदर्शनास आणून दिला.

राज्य सरकारचा विरोध
खासगी अनुदानित कार्यरत शिक्षकांना पीएनए भत्ता द्यावा की नाही, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी याचिकेला विरोध करताना केला. तसेच नागपूर खंडपीठाचे आदेश लागू केल्यास सरकारला अतिरिक्त भार सोसावा लागेल, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. हा नियम खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही लागू आहे. त्यामुळे ते डाॅक्टर व्यवसाय न करण्याचा भत्ता मिळण्यास पात्र आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळला.