उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये प्रशासकीय पदांची मेगाभरती
रिक्त जागांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मागविले संमतीपत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उपनगरीय रुग्णालयांमधील रिक्त असलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक आणि उप वैद्यकीय अधीक्षक यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे संमतीपत्र तातडीने मागवण्यात आले आहे. यामुळे रुग्णालयांचा कारभार सुधारण्यास आणि रुग्णसेवेवर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यादरम्यान, यातील काही पदांची जबाबदारी सध्या प्रभारी अधिकारी बघत आहेत, तर काही ठिकाणी ज्येष्ठता नसून वरिष्ठांची मर्जी राखणारे पाहत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच सेवाज्येष्ठता आणि ऐच्छिकतेचा मुद्दा उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघाडे यांनी अधोरेखित करून या भरतीला निष्पक्षतेचा आधार दिला आहे.
प्रशासकीय गोंधळ टाळण्यासाठी पाऊल
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांहून अधिक वर्षे बहुतांश उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये ही वरिष्ठ पदे रिक्त असल्याने सध्या वरिष्ठतेनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. मात्र, काही ठिकाणी सेवाज्येष्ठता यादी डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कार्यभार देण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकता आणण्यासाठी सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून लेखी संमती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच इच्छुक उमेदवारांकडे संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आणि प्रशासकीय अनुभव असणे अनिवार्य आहे. सर्व रुग्णालय प्रमुखांना त्यांच्या रुग्णालयातील पात्र अधिकाऱ्यांचे संमतीपत्र सोमवार, ३० मार्च २०२६ला सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत भाभा रुग्णालय (वांद्रे) येथील मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा कार्यभार स्वीकारण्याची इच्छा नाही त्यांच्याकडूनही तसे लेखी पत्र घेण्यात येणार आहे, जेणेकरून पुढील सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याचा विचार करता येईल. या प्रक्रियेचा एकत्रित अहवाल सोमवारी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत उप आयुक्तांना सादर करावयाचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कमी कालावधी
दरम्यान, हे पत्र दाखल करण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ देण्यात आल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शुक्रवार, २७ मार्चला या सूचना जारी केल्या असून, शनिवार आणि रविवार कार्यालये बंद असतात, तर सोमवारी २ वाजेपर्यंत प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे शुक्रवार अर्धा दिवस आणि सोमवार अर्धा असा तोकडा वेळ देण्यात आला असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहेत.