अभय योजनेची प्रतीक्षा
ई-चलान ५० टक्के दंडमाफीबाबतही निर्णय नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : ई-चलानविरोधात आक्रमक पाऊल उचलणाऱ्या वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी परिवहन विभागाने निर्णायक पाऊल टाकले आहे. वाहतूकदारांच्या थकीत ई-चलान दंडापैकी ५० टक्के रक्कम माफ करावी, असा प्रस्ताव विभागाने सरकारकडे पाठवला आहे. त्यासोबतच वाहतूकदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे. गेल्या महिन्यात याबाबत प्रस्ताव दिला असला तरी अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
राज्यातील बस, ट्रक, टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांनी या दंड प्रणालीच्या जाचातून सुटका मिळवण्यासह या दंडात सवलत मिळावी यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. या तीव्र आंदोलनानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थी करीत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे तूर्तास हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. रस्ते वाहतुकीला शिस्त लावण्यासह अपघात नियंत्रणासाठी राज्यात ई-चलान प्रणाली लागू करण्यात आली. परिवहन विभागासह वाहतूक पोलिसांकडूनही या प्रणालीचा वापर होतो. ई-चलानच्या माध्यमाने वाहतूकदारांच्या वाहनांचे फोटो काढून वाहनमालकांच्या मोबाइलवर दंडाच्या रकमेचा संदेश पाठवण्यात येतो. अनेकदा मोबाइलमध्ये संदेश येत नाही, मात्र वाहनाचे पासिंग करताना हजारो रुपयांचा दंड थकीत असल्याचे चालकांना समजते. विशेष म्हणजे राज्यात ई-चलानची थकीत रक्कम ५० हजारांपासून पाच लाखांपर्यंत असलेले अनेक वाहतूकदार आहेत.
-------------
परिवहन विभागाने ई-चलानच्या थकीत दंड आणि नव्याने येणाऱ्या दंडासाठी स्वतंत्र उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. वाहनधारकांच्या थकीत दंडाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम माफ केल्यास वाहतूकदारांवरील आर्थिक ताण काहीसा कमी होणार आहे. त्यामुळे वाहतूकदार दंड भरण्यास पुढे येतील. नव्याने ई-चलान प्राप्त झाल्यावर ९० दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरल्यास वाहतूकदारांना काही टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे दंडाच्या रकमेचा वेळच्या वेळी भरणा होईल, असा विश्वास परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.