अवैध दिव्यांसह सायरन जप्त!
बहुतांश वाहने मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांची

मुंबई, ता. २ ः वाहनांवर अवैधरीत्या लाल, निळे व पिवळे दिवे लावणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांनी धडक कारवाई आरंभली आहे. गेल्या दोन दिवसांत पोलिसांनी तब्बल ८० वाहनांवरील दिवे आणि तीन सायरन जप्त केले. सर्व वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यातील बहुतांश वाहने राजकीय नेते, मंत्री, वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांची आहेत. याबाबत वाहतूक पोलिसांनी नेमकी माहिती देणे टाळले. सहआयुक्त अनिल कुंभारे यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार ज्या व्यक्तींना त्यांच्या वाहनांवर दिवे लावण्याची परवानगी नाही, त्या सर्वांवर कारवाई करण्यात आली. प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोणत्याही व्हीआयपी अर्थात महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती, अधिकाऱ्यांना दिव्याचा वापर करता येणार नाही. दिव्यांचा वापर फक्त कायदा- सुव्यवस्था, आपत्कालीन सेवा आणि अंमलबजावणीशी संबंधित आस्थापनांच्या शासकीय वाहनांवर करता येईल; मात्र अनेक खासगी वाहने लाल, निळे किंवा पिवळे डोम लाइट्स (फ्लॅशिंग दिवे) लावून फिरत असल्याच्या तक्रारी वाहतूक पोलिसांना वारंवार मिळत होत्या. अशा वाहनांमुळे बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांमध्ये, अन्य वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. तसेच अशी वाहने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वापरली जाऊ शकतात. त्यामुळे धडक कारवाई आरंभल्याचे वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
...
दिव्यांचा वापर
दिवे लावून फिरणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. बहुतांश जण वाहनात अतिमहत्त्वाची व्यक्ती असल्याचे भासवून टोल माफ करून घेणे, नो पार्किंग परिसरात बेधडक वाहने उभी करणे, रुग्णवाहिकेप्रमाणे वाहतूक कोंडीतून वाट मोकळी करून घेणे, यासाठी लाल, पिवळ्या, निळ्या दिव्यांचा वापर केला जातो.
...
पोलिसांचे आवाहन
नागरिकांनी दिवे लावू नये. तसेच बेकायदा दिवे लावून फिरणारी वाहने आढळल्यास त्वरित त्या वाहनाच्या फोटोसह मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर द्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
...
प्रस्तावित कारवाई
वाहनांवर अवैधरीत्या दिवे, सायरन दिसल्यास संबंधित चालक, मालकावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंड आकारला जाईल. गंभीर प्रकरणांमध्ये वाहनाची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस आरटीओकडे केली जाईल, गुन्हासुद्धा दाखल होईल, असे सांगण्यात आले.