लालबत्तीपाठोपाठ व्हीआयपी स्टिकर, बोर्ड रडारवर
वाहतूक पोलिसांकडून तीव्र कारवाईचे संकेत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः वाहनांवर अवैधरीत्या लाल, पिवळे, निळे दिवे लावून फिरणाऱ्या चालक, मालकांवर कारवाई केल्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी आमदार, खासदार, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आदी स्टिकर आणि पाट्या लावलेली वाहने रडारवर घेतली आहेत.
वाहतूक पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नोंदवलेल्या प्रतिक्रियेनुसार कोणत्या वाहनांवर दिवे असावेत, याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. याशिवात २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नेमके आदेश, नियमावली जारी केली होती; मात्र स्टिकर किंवा काचेआड ठेवलेल्या बोर्डाबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. पोलिसांसह विविध शासकीय विभागांनी खासगी वाहनांवर स्टिकर चिकटवू नये, अशा सूचना आपल्या मनुष्यबळापुरत्या जारी केल्या आहेत, त्या पाळाव्यात ही अपेक्षा आहे.
शहरात असंख्य खासगी वाहनांवर आमदार, खासदार, महापौर, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, पोलिस, आर्मी, नेव्ही, फायर, बीएमसी आदी स्टिकर किंवा बोर्ड आढळतात. विशेष म्हणजे, अशा वाहनांमधून लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्याऐवजी भलतेच प्रवास करतात. शिवाय यातील बहुतांश वाहनांच्या काचा काळ्या असतात, असा वाहतूक पोलिसांचा अनुभव आहे. तशा तक्रारींचा आवेग वाढला आहे.
अन्य एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार टोलमाफी, पार्किंगमुभा ही क्षुल्लक कारणे आहेत. दिवा, स्टिकर, बोर्ड असलेली वाहने नाकाबंदीतून निसटू शकतात किंवा सहसा झाडाझडती होत नाही. सराईत गुन्हेगार, दहशतवादी या संधीचा फायदा घेत गंभीर गुन्हे करू शकतात, गुन्हा करून सहज पसार होऊ शकतात किंवा बेहिशेबी रोकड, अमली पदार्थ, शस्त्रसाठ्याची तस्करी, वाहतूक अशा वाहनांमधून होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई आणखी कठोर केली जाईल.

काळ्या काचांचा नियम
नियमानुसार पुढील व मागील काचांची ७० तर बाजूच्या काचांची ५० टक्के दृश्यमानता आवश्यक आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार मूळ काचेवर काळी फिल्म चिकटवणे अवैध ठरते.

पोलिसांचे आवाहन
नागरिकांनी दिवे लावू नये. तसेच बेकायदा दिवे लावून फिरणारी वाहने आढळल्यास त्वरित त्या वाहनाच्या फोटोसह मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर द्यावी.

प्रस्तावित कारवाई
वाहनांवर अवैधरीत्या दिवे, सायरन दिसल्यास संबंधित चालक, मालकावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंड आकारला जाईल. गंभीर प्रकरणांमध्ये वाहनाची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस आरटीओकडे केली जाईल, गुन्हाही दाखल होईल, असे सांगण्यात आले.