मुंबईतील ३०६ शाळांची मान्यता रखडली
तातडीने निर्णय घेण्याचे शिक्षण समिती अध्यक्षांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मराठी माध्यमासह अन्य भाषिक ३०६ शाळांच्या मान्यता मुदतवाढीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत, संबंधित शाळांना मान्यता मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
२०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीसह विविध माध्यमांच्या एकूण ३०६ शाळांनी मान्यता मुदतवाढीसाठी शिक्षण खात्याकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. नियमानुसार, संबंधित संस्थांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करून महापालिकेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रक्रियेत नाहक विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
​यासंदर्भात भाष्य करताना शिरवडकर म्हणाल्या की, यातील बहुतांश शाळा गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. नियमानुसार दर पाच वर्षांनी त्या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर करतात. अशा दीर्घकालीन सेवा देणाऱ्या आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या शाळांचे प्रस्ताव रखडवणे योग्य नाही.
​प्रलंबित असलेले सर्व ३०६ प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने शिक्षण समितीपुढे सादर करून त्यावर त्वरित अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केली आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा होण्याची आणि संबंधित शाळांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.