उपकर प्राप्त इमारतींच्या डागडुजीला निधीची चणचण
वर्षभरापासून २०० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सरकारकडे धूळखात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबई शहरातील आठ-दहा दशके जुन्या असलेल्या उपकर प्राप्त इमारतींच्या डागडुजीला निधीची चणचण भासत आहे. म्हाडा, मुंबई महापालिका, भाडेकरू रहिवासी आणि सरकारच्या माध्यमातून दरवर्षी १०० कोटी रुपये दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होत असले तरी साडेबारा हजारांहून अधिक इमारतींची दुरुस्ती करणे त्या निधीत शक्य नाही. त्या पार्श्वभूमीवर २०० कोटी रुपयांचा दुरुस्ती निधी मिळावा, यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने राज्य सरकारला दिलेला प्रस्ताव वर्षभरापासून धूळखात आहे. त्यामुळे या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती करायची कशी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे
सध्या मुंबई शहरात १२ हजार ५५२ उपकर प्राप्त इमारती असून, त्यापैकी अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून, कित्येक इमारती अतिधोकादायक झाल्या आहेत. या इमारती पुनर्विकासाला आल्या असल्या तरी रहिवासी आणि भाडेकरूमधील वादामुळे विकसक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे राहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सध्या वार्षिक १०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यात उपकरातून जमा होणारा रहिवाशांचा हिस्सा ४० कोटी रुपये, राज्य शासनाकडून जमा होणारे ४० कोटी रुपये तसेच म्हाडा आणि पालिकेकडून प्रत्येकी १०-१० कोटी रुपये दिले जातात.
डागडुजीसाठी हा निधी अपुरा पडत असल्यामुळे मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला सध्या म्हाडा प्राधिकरणाकडून पैसै उसने घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सदर इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा यासाठी म्हाडाने वर्षभरापूर्वी सरकारला प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला जात नसल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कंत्राटदाराची बिले रखडतात
उपकर प्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला शंभर कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ८० ते ९० कोटी रुपयेच जमा होतात. दुसरीकडे कंत्राटदारांची बिले दीडशे कोटींच्या आसपास असतात. दुरुस्तीसाठी निधी अपुरा पडत असल्यामुळे कंत्राटदारांची बिले सहा ते आठ महिने रखडतात, असे सूत्रांनी सांगितले.