शिखर बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण :
-----
दोषमुक्तीच्या अर्जावर निर्णय गुणवत्तेच्या आधारे घ्या
रोहित पवारांच्या अर्जावर ईडीची न्यायालयात मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः शिखर बँक किंवा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी दोषमुक्तीच्या अर्जावरील निर्णय गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्यात यावा, अशी मागणी मंगळवारी (ता. ७) सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विशेष सत्र न्यायालयात केली.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा गुन्हे शाखेचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असा दावा रोहित पवार यांच्यासह इतर ११ जणांनी दोषमुक्तीची मागणी करताना अर्जातून केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या वतीने प्रत्युत्तर न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला असला तरी, ईडीने यापूर्वी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे दोषमुक्तीसाठी दाखल अर्जांवर केवळ तांत्रिक बाबींचा विचार न करता, त्यांच्या ‘गुणवत्तेच्या आधारे’ निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे.

ईडीचा आरोप काय?
ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती ॲग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले. तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.