नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन

उच्च न्यायालय; आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती

‘एशियाटिक’ निवडणूक वाद : किकर

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ११ : द एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेली स्थगिती प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गेल्या महिन्यात धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

धर्मादाय आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यांना किंवा व्यवस्थापन समितीला पूर्वकल्पना अथवा पूर्वसूचना न देता हा आदेश पारित केला आहे. तसेच त्यांना या अहवालाची माहिती देऊन त्यावर म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली नसल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे न्या. फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठाने स्पष्‍ट केले. नियोजित निवडणुकीच्या अवघ्या काही तास आधीच धर्मादाय आयुक्तांनी पारित केलेल्या आदेशावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
 
गेल्या महिन्यात १४ मार्चला होणाऱ्या एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी १३ मार्चला स्थगिती देऊन वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे आणि स्वाती जाते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  

धर्मादाय आयुक्तांनी आदेश पारित करताना कोणत्याही सदस्याला सुनावणीची किंवा संस्थेला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. तसेच सोसायटीच्या २०२५च्या निवडणुकीसाठी पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याला उद्देशून एक नोटीस पाठवली होती. या नोटीसद्वारे त्या निवडणूक अधिकाऱ्याला दुसऱ्या दिवशी उपस्थित राहण्यास सांगून आदेश पारित केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
----
१६ एप्रिलला सुनावणी
धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत निवडणुकीच्या स्थगितीचा आदेश दिला, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याबाबत सरकारी वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यांनी  सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी १६ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. त्या वेळी न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांनी १३ मार्चला दिलेल्या  आदेशाची अंमलबजावणी, कार्यवाही आणि परिणामांना स्थगिती दिली.