उपवर्गीकरण समितीची
फास्ट ट्रॅक सुनावणी

तीन सदस्यीय समिती स्थापन; अनेकांचा आक्षेप

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जातींच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या प्रश्नाची फास्ट ट्रक सुनावणी करण्याची सरकारला घाई का, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याची मागणी झाली. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने शिफारशींसह अहवाल १६ मार्चला शासनास सादर केला. या समितीने किती लोकांची मते विचारात घेतली, कुठे सुनावण्या घेतल्या, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे माजी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे. बदर अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव अशी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.

बदर समितीचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर मांडला गेला असता किंवा सार्वजनिक केला असता तर त्यावर योग्य आक्षेप किंवा हरकती नोंदवणे शक्य झाले असते. तसेच उपवर्गीकरण समितीची स्थापना करताना संबंधित जातींनी प्रतिनिधित्व देण्याची आवश्यकता माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी मांडली आहे. काँग्रेसच्या धनंजय शिंदे यांनी उपवर्गीकरणाचा आधार केवळ जुना सांख्यिकीय डेटा नसावा, तसेच आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण करण्यापूर्वी राज्यातील अनुसूचित जातींची अद्ययावत आणि वस्तुनिष्ठ जातीनिहाय गणना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

एवढी घाई का?
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १० एप्रिलला नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने १६ व १७ एप्रिलला यासंदर्भात सुनावणी ठेवली आहे. समिती अस्तित्वात आल्यावर आठवडाभराच्या आतच या सुनावण्या होणार आहेत. समितीसमोर आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत नावे नोंदवण्यास सांगितले आहे. हा कालावधी अत्यंत कमी असल्याचे बडोले यांचे म्हणणे आहे.
...
आरक्षण ही केवळ प्रशासकीय योजना नसून ती सामाजिक न्यायाची व्यवस्था आहे. उपवर्गीकरणासारखे मोठे निर्णय अभ्यासाशिवाय किंवा पारदर्शकतेशिवाय घेतले, तर समाजात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
- राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्यायमंत्री