बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा
उपवर्गीकरणाबाबत डॉ. राऊत यांची मुख्य सचिवांकडे मागणी
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या (एससी) उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागले आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर हरकती मागवणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा आक्षेप माजी मंत्री, आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदनाद्वारे या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन प्रथम अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

​शासनाने १० ते १५ एप्रिल या अवघ्या पाच दिवसांच्या मुदतीत बदर समितीच्या अहवालावर अभिप्राय मागवले आहेत. यावर डॉ. राऊत म्हणाले, की जनतेला अहवालच माहीत नसेल तर त्यावर आक्षेप कसे नोंदवणार? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवाच्या काळात ही प्रक्रिया राबवून एका मोठ्या समाजघटकाला त्यांचे मत मांडण्यापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपवर्गीकरणासाठी ठोस वस्तुनिष्ठ आकडेवारी (एम्पिरिकल डेटा) अनिवार्य आहे. शासनाने अद्याप कोणतीही जातनिहाय शैक्षणिक व नोकरीतील आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. आकडेवारीशिवाय वर्गीकरण करणे कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाही, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले. ​बदर समितीनंतर पुन्हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नेमण्याच्या निर्णयावरही डॉ. राऊत यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
​-----
हरकतींसाठी ६० दिवस द्या!
‘उपवर्गीकरण केवळ नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता राजकीय क्षेत्र, उच्च शिक्षण आणि निमशासकीय संस्थांमध्येही ‘अ, ब, क, ड’नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे. त्यापूर्वी राज्याची जातनिहाय जनगणना करून धर्मांतरित बौद्ध, महार व तत्सम पोटजातींची एकत्रित गणना करून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अहवाल सार्वजनिक करून सर्व घटकांना हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदत द्यावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.