बीडीडी चाळीत घरवाटपाचा वाद चिघळला
राज्य सरकारसह प्रतिवादींना नोटीस; सोडत पुढील आदेशापर्यंत थांबली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : वरळीस्थित बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातील टॉवर क्रमांक १मधील घरांच्या वितरणाच्या वादाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच याचिकाकर्त्या कुटुंबांसाठी काढण्यात येणाऱ्या सोडतीला स्थगितीही न्यायालयाने कायम ठेवली.
न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा याआधी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सोडतीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. तसेच काही सदनिकांचे वाटप झाले असल्यास त्या सदनिकांचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील. निर्णय विरोधात गेल्यास वाटपधारकाचा तिथे कोणताही हक्क राहणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्ते अजूनही बीडीडी चाळीतच राहत आहेत. म्हाडाकडून त्यांना घरे रिकामी करण्यास सांगितले जात आहे. गेल्या ९० वर्षांपासून ही कुटुंबे बीडीडी चाळीत वास्तव्यास आहेत. तथापि, म्हाडाने याचिकाकर्त्यांना अन्य टॉवरमध्ये घर देण्याचा घाट घातला आहे. टॉवर क्रमांक १मध्ये २,२८८ घरे असून, आधी जाहीर केल्याप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना टॉवर क्रमांक १ मध्येच घरे मिळायला हवीत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
आराखड्यानुसार टॉवर क्रमांक ३ व ५ मध्ये पोलिसांना मिळणार होती. मात्र गेल्यावर्षी अचानक टॉवर १मध्ये पोलिसांना घरे मिळणार असल्याचे म्हाडाने जाहीर केले आणि कोणतीही नोटीस न देता २०२१चा आराखडा रद्द केला. राजकीय दबावाखाली हा बदल केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

प्रकरण काय?
या टॉवरमधील घरे याचिकाकर्त्यांना मिळणे अपेक्षित होती; परंतु राजकीय दबावाखाली ही घरे पोलिसांना दिल्याचा आरोप करून बीडीडी चाळ क्रमांक १२, १३, १४, १५, २१ व २९ मधील ३२९ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रकल्पानुसार सुमारे १० हजार घरांचा पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी २०२१मध्ये म्हाडाने आराखडा तयार केला. त्यात कोणत्या इमारतींतील रहिवाशांना कोणत्या टॉवरमध्ये घरे मिळणार त्याचा तपशील नमूद केला होता.