विकसकाला अंतरिम दिलासा कायम
पुनर्विकासासंबंधी फसवणूक प्रकरण

मुंबई, ता. १९ : एका पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने मे. पूनम इन्फ्रा डेव्हलपर्सच्या भागीदार सुमीत जवाहरलाल जैन यांना अटकपूर्व जामीन कायम ठेवला.
केवळ अन्य खटले दाखल झाले आहेत म्हणून अर्जदार अटकपूर्व दिलासा मिळण्यास अपात्र ठरतो, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून ९ मार्च २०२६ रोजी मंजूर केलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन कायम ठेवला. या प्रकरणातील आरोपानुसार, जैन यांनी त्यांच्या संबंधित फर्मसह तक्रारदाराला लालबाग येथील पूनम पिनाकी प्रकल्पातील सदनिकेमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. कोणताही नोंदणीकृत करार न करता किंवा पैसे परत न करता, बँक हस्तांतरणाद्वारे ९५ लाख रुपये आणि कथित ४५ लाख रुपये रोख रकमेसह १.४० कोटी रुपये उकळण्याचा आरोप आहे.
हे प्रकरण मालमत्तेचा वाद नसून एक गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. जैन यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचा त्यांनी गैरवापर केला, निधीचा अपहार करून अनेक सदनिका खरेदीदारांना गंडवल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला. अर्जदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील आपापसातील वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे हा प्रकल्प रखडला. दुसरीकडे जैन यांनी तपासात सहकार्य केले असून कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांनी सर्व अंतरिम जामिनाच्या अटींचे पालन केल्याचा युक्तिवाद त्यांच्याकडून वकील सत्यम हर्षद निंबाळकर यांनी केला.
तथापि, एफआयआर दाखल करण्यास झालेला मोठा विलंब, कथित रोख रकमेच्या देयकास समर्थन देणाऱ्या स्पष्ट पुराव्यांचा अभाव आणि प्रकल्पावर परिणाम करणारे पुनर्विकास व लवादाशी संबंधित चालू असलेले वाद लक्षात घेता, हा वाद प्रथमदर्शनी दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आणि जैन यांचा युक्तिवाद स्वीकारून अंतरिम अटकपूर्व जामीन कायम ठेवला.