मुंबईत विकसकांकडून मिळणारी घरे म्हाडा लिलावाने विकणार
लवकरच धोरणात्मक निर्णय होणार; महागड्या घरांचा शिक्का पुसणार, महसूल वाढणार

बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः मुंबई शहरासह उपनगरांत खासगी विकसकांकडून सरप्लस आणि हाउसिंग स्टॉकअंतर्गत म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांची भविष्यात लिलाव पद्धतीने खुल्या बाजारात विक्री केली जाणार आहे. त्याबाबतचा लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. म्हाडा सध्याही घरे क्षेत्रफळाच्या आधारे वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील घटकांना लॉटरीद्वारे विक्री करते; मात्र त्याची किंमत नियमानुसार रेडिरेकनरच्या ११० टक्के एवढी ठेवली जात असली तरी ती घरे ज्या परिसरातील आहेत, त्या ठिकाणचा रेडिरेकनर दर जास्त असल्याने सामान्यांना त्याच्या किमती आवाक्याबाहेर वाटतात. त्यामुळे अवाच्या-सव्वा किमतीचा शिक्का पुसतानाच लिलावातून जादा महसूल मिळवण्याचा म्हाडाचा विचार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या २,६४० घरांच्या लॉटरीत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पातून विकसकांकडून गृहसाठा म्हणून म्हाडाला प्राप्त ३७१ सदनिका, विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पातून विकसकांकडून गृहसाठा म्हणून म्हाडाला प्राप्त १८८ सदनिकांचा समावेश आहे. ही घरे दादर, ताडदेव, वरळी, वडाळा, पवई, विक्रोळी अशा चांगल्या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणचा रेडिरेकनर दर जास्त असल्याने आपसूकच त्यांच्या किमती कोटींच्या घरात जातात. त्यामुळे महागडी घरे असलेली लॉटरी असा म्हाडावर शिक्का बसत आहे. त्यामुळे म्हाडाला मिळणारी आशा प्रकारची घरे लॉटरीद्वारे न विकता व्यवसायिक गाळे ज्याप्रमाणे ऑनलाइन ई-लिलावाद्वारे विकले जातात, त्याप्रमाणे विक्री करण्याचा म्हाडाचा विचार आहे. त्याबाबत चाचपणी सुरू असून लवकरच म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

घरांची विक्री होईल, महसूल वाढेल
म्हाडाला खासगी विकसक आणि सरप्लसअंतर्गत मिळालेल्या घरांचा लॉटरीत समावेश केल्यास रेडिरेकनरचा दर जास्त असल्याने त्याच्या किमती जास्त ठरत आहेत. त्यामुळे संबंधित उत्पन्न गटातील अर्जदारांकडून त्याला कमी प्रतिसाद मिळतो. अनेकदा ही घरे विक्रीविना पडून राहतात. त्यामुळे या घरांची लिलावाद्वारे विक्री केल्यास त्या घरांची विक्री होईल आणि म्हाडाला स्पर्धेमुळे जादा महसूल मिळेल, अशी माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

निधी सर्वसामान्यांच्या घरासाठी वापरता येईल
विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत सरप्लस आणि हाउसिंग स्टॉकमधून म्हाडाला मिळणारी घरे लिलावाद्वारे विक्री केल्यानंतर म्हाडाला अतिरिक्त महसूल मिळू शकणार आहे. त्यामुळे त्याच महसुलाच्या माध्यमातून उपनगरात किंवा अन्य ठिकाणी सर्वसामान्यांसाठी जास्तीची परवडणारी घरे उभारणे शक्य होणार आहे.

अशी आहेत घरे
- डीसीपीआर ३३ (५) मधील घरे - ३७१
- डीसीपीआर ३३ (७) मधील घरे - १८८
- सव्वा कोटीपासून सहा कोटी रुपयांपर्यंत किमती
- किमती ठरवण्याचे सूत्र - रेडिरेकनरच्या ११० टक्के