अधिकृत विक्रेत्यांकडून बसमालकांची लूट
सुरक्षा उपकरणांसाठी दुप्पट दर; शालेय बस असोसिएशनचा संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी असलेल्या शालेय बसचालकांवर शुल्क मर्यादा लादल्या जात असताना, अनिवार्य सुरक्षा उपकरणांच्या किमतींवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने बसमालकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने केला आहे.
अधिकृत विक्रेते आणि बस उत्पादकांकडून ही उपकरणे बाजारभावाच्या दुप्पट दराने विकली जात असल्याने संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, जीपीआरएस, वाहन स्थान शोधक यंत्र, आग शोध व नियंत्रण प्रणाली, वेग मर्यादक यंत्र, चालक दलाची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय तंदुरुस्ती, पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद, चालक प्रशिक्षण आणि पोक्सो जनजागृती हे सर्व नियम २०१९ पासून लागू असून, त्यांचे काटेकोर पालन केले जात आहे.
तथापि, अग्निशमन व नियंत्रण प्रणाली, वेग नियंत्रक आणि वाहन स्थान शोधक यंत्र यांसारख्या अनिवार्य सुरक्षा उपकरणांच्या किमतीत मोठी तफावत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. एआरएआय, डीआरडीओसारख्या सक्षम संस्थांकडून तपासलेली आणि एआयएस-१३५ मानकांनुसार प्रमाणित उपकरणे खुल्या बाजारात ८० ते ९० हजार रुपयांत उपलब्ध असताना, हीच उपकरणे अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करताना १.८० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक दराने विकली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकारने शालेय बसचालक संघटनेची चर्चा करून  प्रस्तावित केलेल्या  शुल्क मर्यादा नियमावलीवर पुनर्विचार करावा.  अनिवार्य सुरक्षा उपकरणे आणि साधनांसाठी किंमत नियमन लागू करावे.  विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि वाहतूक चालकांची आर्थिक स्थिरता या दोन्हींचे रक्षण करणारा  दृष्टिकोन ठेवावा. 
- अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन