दिल्लीच्या धर्तीवर ‘मलबा पोर्टल’
विनापरवाना राडारोड्याच्या वाहतुकीवर दंड

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : उघड्यावर कचरा फेकला, सुका कचरा ओला कचरा वर्गीकरण न करणे, याविरोधात आता कडक कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेसह म्हाडा, एमएमआरडीए, बीपीटी अशा विविध प्राधिकरणांच्या कचरा व्यवस्थापनावर पालिकेचे लक्ष असणार आहे. विनापरवाना राडारोड्याची वाहतूक केल्याचे निदर्शनास आले, तर २५ लाखांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईत ‘मलबा पोर्टल’ लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ‘मलबा पोर्टल’वर संबंधित प्राधिकरणांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. गुरुवारी या पोर्टलसाठी निविदा काढण्यात आली आहे.

मुंबईत विविध प्राधिकरणाची कामे सुरू असून दररोज ७,५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. बांधकाम व पाडकामाचा आठ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो; मात्र अनेकदा कचरा उघड्यावर फेकणे, राडारोडा रस्त्यावर फेकणे, असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे विकसक व संबंधित प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे; मात्र नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी या सगळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर ‘मलबा पोर्टल’ निर्माण करावे, असे पत्र पालिका आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ‘मलबा पोर्टल’ कार्यान्वित करण्यासाठी गुरुवारी निविदा प्रक्रिया राबवली आहे.
एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा, मेट्रो रेल, एमआयडीसी, बीपीटी, रेल्वे प्रशासन, शासनाशी संबंधित अन्य विभाग, महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या कामाशी संबंधित विभाग इत्यादींना राडारोड्याचे प्रमाण व त्याच्याशी संबंधित माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसार त्यांचा राडारोडा महापालिका उचलणार आहे.

अपडेट महापालिकेला मिळणार
यातून महापालिका शुल्क आकारणी करून महसूल प्राप्त करणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, राडाराेडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना विकसक, कंत्राटदारांकडून व्हीटीएमएस बसवणेही बंधनकारक असेल. त्यानुसार वाहनांत किती राडारोडा, कुठे टाकला जातो, याची अपडेट मुंबई महापालिकेला मिळणार आहे. या पोर्टलमध्ये या कामाशी संबंधित मोबाईल ॲप्लिकेशन, वेब पोर्टल, ऑटो डीसीआर, व्हीटीएमएसचा (व्हेईकल ट्रँकिंग सिस्टीम) समावेश करण्यात आला आहे.