‘सार्वजनिक आरोग्य’साठी
सर्वसमावेशक बदली धोरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट ब, क आणि ड कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्य सरकारने १५ एप्रिल २०२६ला जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेस प्राधान्य देण्यात आले आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेले विविध आदेश व परिपत्रके रद्द करून एकत्रित, स्पष्ट आणि सुसंगत असे नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार बदल्या प्रामुख्याने समुपदेशन पद्धतीने करण्यात येणार असून, कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी, प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम आणि प्रशासकीय गरज यांचा समतोल साधण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्षी एप्रिल-मे महिन्यांत सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतील, तर विनंती बदल्या वर्षांतून दोन वेळा (सप्टेंबर आणि डिसेंबर) विचारात घेतल्या जातील.

एका कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल्या एकाच वेळी होणार नाहीत, याची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणात अपंग, गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी, विधवा महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण तसेच शैक्षणिक कारणे अशा विविध मानवी व सामाजिक बाबींनाही प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे.
------
...तर शिस्तभंगाची कारवाई
बदली प्रक्रिया पूर्णतः प्रशासकीय स्वरूपाची असून, कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. रिक्त पद उपलब्ध नसताना केलेली बदली ही अनियमित मानली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.