महापौर निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावरून राजकीय कलगीतुरा
२.३९ कोटींच्या प्रस्तावावर विरोधक आक्रमक

सकाळ वृत्तसेवा

​मुंबई, ता. २८ : भायखळा येथील राणीबाग परिसरातील ऐतिहासिक महापौर निवासस्थानाच्या (महापौर बंगला) दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरणाचा मुद्दा आता राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या कामासाठी २.३९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून, यामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले आहे.
​
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, राणीबाग परिसरातील हेरिटेज दर्जा असलेल्या या एकमजली सागवानी बंगल्याचे पूर्णतः नूतनीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये अंतर्गत सजावट, इटालियन मार्बल, स्वच्छतागृहांचे आधुनिकीकरण, अतिरिक्त शयनकक्ष आणि स्वयंपाकघराचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे. तसेच मुख्य सभागृहाचे रूपांतर बैठकीच्या कक्षात केले जाणार असून, विशेष प्रकाशयोजनाही करण्यात येणार आहे. हा खर्च २०२६-२७ च्या भांडवली अर्थसंकल्पातून केला जाणार आहे.
​
या प्रस्तावावर माजी महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. ‘हा बंगला वारसास्थळ (हेरिटेज साईट) आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड करणे आणि मूळ रचना बदलणे हे वारसा जपणुकीच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे’ असे किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या. ‘निवडणुकीपूर्वीच दीड-दोन कोटी खर्च झाले असताना, पुन्हा दोन कोटींहून अधिक खर्च कशासाठी? काही लाखांत होणारे काम कोट्यवधींवर नेणे हा मुंबईकरांच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय आहे. पूर्वी हा बंगला सर्वांसाठी खुला असायचा. आता महापौरांना भेटायला येणारे नागरिक, पत्रकार आणि अभ्यागतांना बाहेर कंटेनरमध्ये बसावे लागणार आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. बंगल्याभोवतीची झाडे काढली जात असल्याचा आणि परिसराचे नैसर्गिक स्वरूप बिघडवले जात असल्याचा आरोपही किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे.

विरोधाच्या या पार्श्वभूमीवर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाची बाजू लावून धरली. त्यांनी सांगितले की, ‘बंगल्याची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली होती. लाकडाला वाळवी लागली असून, टाईल्स उखडल्या होत्या. खोल्यांचे आकारमान लहान असल्याने ते निवासस्थान महापौरांसाठी राहण्यायोग्य नव्हते. महापौरांच्या खासगीपणाचा विचार करून आणि हेरिटेज वास्तूचे मूळ स्वरूप जपूनच हे आधुनिकीकरण केले जात आहे.’

महापालिका निवडणुकांनंतर महापौरांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. आता कोट्यवधींच्या या खर्चामुळे आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे स्थायी समितीत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.