दत्तक प्रक्रियेवर निर्णय देण्यास जिल्हाधिकारीही सक्षम
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : दत्तक प्रक्रियेची सुनावणी आणि निर्णय देण्यास जिल्हाधिकारीही सक्षम असतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ४) नोंदवले. तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यातील २०२१ च्या दुरुस्तीलाही न्यायालयाने मान्यता दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात आणि संभाव्य दत्तक पालकांची पात्रता निश्चित करण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचेही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. या दुरूस्तीनुसार, दत्तक आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (कार्यकारी अधिकारी) हस्तांतरित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मुलांच्या कल्याणासाठी कार्य आणि मदत करण्यास पूर्णपणे योग्य आहेत. त्यामुळे, याबाबतचा याचिकाकर्त्यांचा समज चुकीचा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यातील दुरुस्तीला दोन जोडप्यांनी अवाहन दिले होते. या दुरुस्तीमध्ये ‘न्यायालय’ या शब्दाऐवजी ‘जिल्हाधिकारी’(कार्यकारी अधिकारी) हे शब्द वापरले होते. कायद्यातील तरतुदींनुसार आणि केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या (कारा) नियमांनुसार, कोणत्याही दत्तक प्रक्रियेसाठी न्यायालयाच्या वैध आदेशाची आवश्यकता असते आणि आता या तरतुदीऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वैध आदेशाची तरतूद केली आहे. तथापि, न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. कायद्यातील ही दुरुस्ती दत्तक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी होती आणि म्हणूनच त्यांना ती कोणत्याही प्रकारे बेकायदा आढळलेली नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
----
...म्हणून सक्षम अधिकारी
वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकारी. त्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे तसेच विविध विकासकामांमध्ये समन्वय साधण्यासह जिल्ह्याच्या सामान्य प्रशासनासाठी जबाबदारी असते. दत्तक प्रक्रियेचे कामकाज हाताळण्यास जिल्हा दंडाधिकारी सक्षम नसल्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.