संरक्षित ९९ हजार फेरीवाल्यांना ओळखपत्र द्या!
उच्च न्यायालयाचे महापालिका, राज्य सरकारला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील बेकायदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर न्यायालयाने संरक्षण दिलेल्या जवळपास ९९ हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना ओळखपत्र द्या, असे आदेश बुधवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. त्यामुळे वैध आणि अवैध फेरीवाले कोण हे ओळखणे सहज शक्य होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. पाच आठवड्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर विविध याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या असून त्या याचिकांवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. अवैध आणि बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला केली. तुमच्याकडे न्यायालयाने संरक्षित केलेल्या ९९ हजार फेरीवाल्यांची यादी आहे, तर उर्वरित फेरीवाल्यांवर का कारवाई केली नाही, असा जाब न्यायालयाने या वेळी विचारला.

हे पालथ्या घड्यावर पाणी
ना फेरीवाला क्षेत्रात कारवाईबाबत काहीच अडचण येत नाही. अन्यत्र विशेषकरून फेरीवाला क्षेत्रात कारवाई करताना परवानाधारक कोण आणि अवैध कोण, हे ओळखणे त्रासदायक ठरत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांकडून फेरीवाला क्षेत्रात गस्त घालण्याचे काम नियमित सुरू आहे; परंतु कारवाईनंतर काही वेळाने फेरीवाले पुन्हा येत असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर तीच तीच कारणे देत असल्याचे सुनावून हे म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

मनुष्यबळ आणि निधी द्या!
या गंभीर मुद्द्यावर राज्य सरकार काहीच पावले उचलणार नसेल, तर त्यांनी पालिकेला निधी, मनुष्यबळ, साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी. पालिका प्रशासन त्यांच्या पातळीवर फेरीवाल्यांवर कारवाई करेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. संरक्षित फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्यात आल्यावर बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे बेकायदा पद्धतीने दुकाने थाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत २४ प्रभागांच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

तक्रारींसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करा!
फेरीवाल्यांबाबत नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी व्हॉट्सॲप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी उपलब्ध करून द्या. सर्वसामान्य मुंबईकर तक्रार नोंदवतील आणि महापालिकेला त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करता येईल, असेही न्यायालयाने सुचवले.