‘पगडी’ इमारती मृत्यूचे सापळे!
चार लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १० : मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या ‘पगडी’ इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार कायम आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीने सादर केलेल्या अहवालातून शहरातील ‘सेस’ (उपकर प्राप्त) इमारतींमधील भयावह वास्तव समोर आले आहे. घरमालकांचा लोभ, विकसकांचे हितसंबंध आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचार यांमुळे सुमारे चार लाख भाडेकरू आजही अत्यंत धोकादायक घरांमध्ये जीव मुठीत धरून राहत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
समितीच्या निष्कर्षानुसार, मुंबईत अजूनही १२,५५२ सेस इमारती आहेत. यातील बहुतांश इमारती ब्रिटिश काळात बांधल्या गेल्या असून त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. वारंवार दिल्या जाणाऱ्या नोटिसा आणि तांत्रिक धोके असूनही, मालक आणि विकसक यांच्यातील वादामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिला आहे.
​मालक पुनर्विकास करीत नसल्यास म्हाडाने कलम ७९-अ अंतर्गत ९३५ नोटिसा बजावल्या होत्या; मात्र ही कायदेशीर प्रक्रिया रहिवाशांना न्याय देण्याऐवजी खटले आणि विलंबाचे कारण ठरली आहे. गळकी छपरे आणि तडे गेलेल्या भिंतींच्या सावलीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जीवापेक्षा मालक आणि बिल्डरांना स्वतःच्या नफ्याची अधिक चिंता असल्याचे ताशेरे समितीने ओढले आहेत.
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना तात्पुरता निवारा देण्यासाठी म्हाडाकडे पुरेशी व्यवस्था नसल्याचेही समोर आले आहे. म्हाडाच्या रेकॉर्डवर २०,४०० संक्रमण शिबिरे असली, तरी प्रत्यक्षात केवळ ५०० युनिट्सच तातडीच्या स्थलांतरासाठी उपलब्ध आहेत. सुरक्षित पर्यायी जागा नसल्यामुळे हजारो कुटुंबे जीव धोक्यात घालून पडक्या घरांत राहण्यास हतबल आहेत.
...
मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या प्रश्नी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा आणि म्हाडा कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. ‘मालक आणि बिल्डरांच्या लोभी स्पर्धेत सामान्य भाडेकरू भरडला जात आहे. प्रशासकीय अपयशामुळे लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे,’ असे घाडगे यांनी म्हटले आहे.
......
प्रमुख मागण्या अशा
- सह-मालकांमधील भांडणे हा पुनर्विकासातील मोठा अडथळा आहे, तो दूर करणे
- प्रशासकीय ‘रॅकेट’ आणि मनमानी कारभाराला चाप लावून पारदर्शकता आणणे
- ब्रिटिशकालीन पगडी पद्धत’ ही एक प्रकारची खंडणी असून ती संपवण्याची गरज
- इमारत पाडण्यासाठी मुद्दाम भाडे न स्वीकारणाऱ्या मालकांवर वचक बसवणे
- बिल्डर-राजकारणी संगनमताने इमारतींना खोट्या पद्धतीने धोकादायक ठरवण्यापासून संरक्षण