आझादनगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
महापालिका सभागृहाची ऐतिहासिक मंजुरी; राजकीय पेच संपला

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १० : वडाळा, किदवई मार्ग येथील महापालिकेच्या ‘आझादनगर’ व लगतच्या ‘कमलानगर’ झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर सुटला आहे. राजकीय खेचाखेची आणि तांत्रिक अडथळ्यांच्या विळख्यात अडकलेला हा पुनर्विकास प्रस्ताव शुक्रवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यामुळे वडाळा-नायगाव परिसराच्या कायापालटाचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे.

​आझादनगर पुनर्विकासाचा मुद्दा काही महिन्यांपासून महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरला होता. ३० एप्रिलला सुधार समितीने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला होता; मात्र त्यानंतर झालेल्या महापालिका सभागृहाच्या बैठकीत तांत्रिक कारणांमुळे आणि राजकीय मतभेदांमुळे हा प्रस्ताव फेटाळला गेला होता. यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण होते; मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून ही बाब ‘अत्यावश्यक’ म्हणून विशेष सभेत पुन्हा मांडण्यात आली. या वेळी झालेल्या मतदानात ११२ नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिल्याने हा अडथळा कायमचा दूर झाला.

​हा प्रकल्प केवळ घरांच्या बांधकामापुरता मर्यादित नसून, यातून संपूर्ण परिसराचे नागरी नियोजन बदलणार आहे. पुनर्वसनानंतर रहिवाशांना सर्व सोयींनी युक्त अशी हक्काची घरे मिळणार आहेत. कमलानगरसारख्या दाटीवाटीच्या झोपडपट्टी परिसराचे रूपांतर सुटसुटीत टॉवर्समध्ये होणार आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते रुंदीकरण, सांडपाणी व्यवस्था आणि उद्यानांसाठी जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

​गेल्या अनेक दशकांपासून मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये आणि अरुंद गल्ल्यांमध्ये राहणाऱ्या आझादनगरच्या रहिवाशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून या दिवसाची वाट पाहत होतो. अनेकवेळा आश्वासने मिळाली; पण काम पुढे सरकत नव्हते. आता सभागृहाने मंजुरी दिल्याने आम्हाला आमच्या हक्काच्या घराची चावी लवकरच मिळेल, अशी आशा आहे, अशी भावना स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केली.
​
नवी दिशा मिळणार
​सभागृहाच्या मंजुरीनंतर आता पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रिया आणि पुढील तांत्रिक कामांना गती मिळणार आहे. महापालिका प्रशासनाने हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, विकसकावर कडक अटी लादण्यात येणार आहेत. जेणेकरून रहिवाशांना भाडे आणि घराचा ताबा वेळेत मिळेल.​ या निर्णयामुळे मुंबईतील रखडलेल्या इतर महापालिका वसाहतींच्या पुनर्विकासालाही एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
.............