गोवंडीत ‘बुलडोझर’ची टांगती तलवार

महापालिकेची ७२ तासांची सार्वजनिक नाेटीस

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ११ : गोवंडीतील शिवाजीनगर, रफीनगर नाला आणि दर्गा सेवा संघ परिसरात महापालिकेच्या एम/पूर्व विभागाने ताेडक कारवाईची ७२ तासांची सार्वजनिक नाेटीस बजावली आहे. अचानक आलेल्या नाेटिसीमुळे कुटुंबांमध्ये बेघर हाेण्याची भीती पसरली आहे. या कारवाईला कायदेशीर आव्हान देण्यात येणार आहे.

‘गोवंडी सिटीझन्स वेल्फेअर फोरम’चे वकील अ‍ॅड. फैयाज आलम शेख यांनी या नोटिशीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रशासनाने वैयक्तिक सर्वेक्षण, कागदपत्रांची पडताळणी किंवा पुनर्वसनाचे आश्वासन न देता थेट सार्वजनिक नोटीस चिकटवून घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रकार नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४ व २१चे उल्लंघन असल्याचे फोरमने म्हटले आहे.
​
​वकिलांच्या प्रतिनिधी मंडळाने सहाय्यक आयुक्त (एम/पूर्व), मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागांना कायदेशीर पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणात ​वैयक्तिक नोटिशीचा अभाव असून संपूर्ण परिसरासाठी एकच सार्वजनिक नोटीस बजावणे बेकायदा आहे. नोटिशीत संबंधित रहिवाशांची नावे, घरांचे क्रमांक किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ​कारवाईपूर्वी पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही. जुन्या रहिवाशांना कोणतीही संधी न देता रस्त्यावर आणणे हा मानवाधिकारांचा भंग आहे.
महापालिका प्रशासनाने मनमानी कारवाई न थांबवल्यास या प्रकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असा इशारा रहिवाशांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
......
​पूर नियंत्रण आणि पायाभूत सुविधा महत्त्वाची आहेत; पण गरिबांच्या घरांवर ‘बुलडोझर’ फिरवून घटनात्मक प्रशासन चालवता येत नाही. सुनावणी, पडताळणी आणि पुनर्वसनाशिवाय कोणतीही सक्तीची कारवाई स्वीकारली जाणार नाही.
- अ‍ॅड. फैयाज आलम शेख, गोवंडी सिटीझन्स वेल्फेअर फोरम