प्लॅस्‍टिक बंदी कागदावरच!
मुंबईतून आठ वर्षांत एक लाख किलो प्लॅस्टिक जप्त; कारवाईनंतरही वापर सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : ‘प्लॅस्टिकमुक्त मुंबई’ असा गाजावाजा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला. ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर करणाऱ्या विरोधात मुंबई महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, आजही प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर बेधडक सुरू आहे.
नुकतीच पालिकेने जाहीर केलेल्‍या आकडेवारीनुसार, २३ जून २०१८ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत २९ लाख अस्थापनांची झाडाझडती घेतली. यात एक लाख १९ हजार ४३७.८४ किलो प्रतिबंधित प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले आहे, तर नऊ कोटी २१ लाख ५० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री व वापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी विभाग स्तरावर २४ जणांची टीम कार्यरत आहे.
२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लॅस्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री खरेदी करणाऱ्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली. मात्र, आजही फेरीवाले, व्यापारी, दुकानदारांबरोबरच ग्राहकांकडूनही प्लॅस्टिकचा वापर केला जातो. सणासुदीत तर हा वापर अधिच होतो. प्लॅस्टिकविक्री व वापराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दुकाने व आस्थापना विभागाच्या माध्यमातून वेळोवेळी कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर, साठवणूक, वितरण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रथम गुन्ह्यासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड आकारणी केली जाते, तर तीन महिने करावासाची तरतूदही कायद्यात आहे. तरीही प्लॅस्टिकविक्री आणि वापर सर्रास होत असल्याच्या कारवाईनंतर स्पष्ट होते.

या प्लॅस्टिकवर प्रतिबंध!
५० मायक्रॉन प्लॅस्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या, प्लॅस्टिकपासून बनवण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरून टाकून दिल्या जाणाऱ्या वस्तू उदा. ताट, कप, प्लेट, ग्लास, चमचे इत्यादी, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तू, द्रव्य पदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे कप, पाऊच, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक वेष्टन यांचा समावेश आहे.

अशी झाली कारवाई
(२३ जून २०१८ ते ३१ मार्च २०२६)
एकूण तपासण्या : २९,१२,१५६
जप्त प्लॅस्टिक : १,१९,४३७.८४ किलो
नोंदविलेली प्रकरणे : १८,४०८
वसूल दंड : ९ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपये