कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधीवर त्रिस्तरीय उपाय
​डिसेंबर २०२७ पर्यंत बायोगॅस प्रकल्प सुरू होणार; ‘एम‌जीएल’सोबत करार

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १३ : कांजूरमार्ग कचराभूमी (डम्पिंग ग्राउंड) परिसरातून येणारी दुर्गंधी आणि मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने त्रिस्तरीय योजना आखली आहे. यासाठी ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ प्रकल्प, ५०० मीटरचा हरित संरक्षक पट्टा आणि ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पावर भर देण्यात येणार आहे. महानगर गॅस लिमिटेडच्या सहकार्याने उभारला जाणारा सीबीजी प्रकल्प डिसेंबर २०२७ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे.

​कांजूरमार्ग येथील दुर्गंधीबाबत रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष समितीद्वारे पालिकेला उपाययोजनांचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मिथेन वायूचे हवेतील उत्सर्जन रोखण्यासाठी तो पाइपद्वारे खेचून त्याचे गॅसमध्ये रूपांतर करणे हाच शास्त्रीय उपाय असल्याचे तज्ज्ञांनी सुचवले आहे.
​प्रकल्पासाठी पालिकेने आठ एकर जागा महानगर गॅसकडे हस्तांतरित केली आहे. एम‌जीएल स्वतःच्या खर्चाने हा प्रकल्प उभारणार असून, त्यासाठी दररोज ३५० ते ५०० टन ओल्या कचऱ्याची गरज भासणार आहे. या प्रक्रियेतून दररोज सुमारे १६ टन गॅसची निर्मिती होईल. मुंबईत रोज सात हजार टन कचरा गोळा होतो. त्यातील ६० टक्के कचरा हा ओला असल्याने मिथेनचे प्रमाण मोठे असते.
दरम्यान, मुंबईतील पहिला ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प दिवाळीपूर्वी सुरू करण्याचे नियोजन असून, त्यातून आठ मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
....
तीन स्तरांवर वृक्षाराेपण
​दुर्गंधीचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रकल्पाभोवती ५०० मीटर रुंदीचा हरित संरक्षक पट्टा तयार केला जाणार आहे. यात तीन स्तरांवर वृक्षारोपण केले जाईल. यात १८ ते २० फूट उंचीची २,२०० झाडे आणि ८ ते १२ फूट उंचीची १५ हजार झाडे लावली जाणार आहेत. तसेच, कचरा वर्गीकरणाचे काम खुल्या जागेऐवजी बंदिस्त भागात केले जाणार आहे.
-----
विशेष सेन्सर्स, स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष
कचराच नव्हे, तर परिसरातील नाले आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमुळेही दुर्गंधी येण्याची शक्यता असते. हे शोधण्यासाठी पालिकेमार्फत विशेष सेन्सर्स बसवले जाणार आहेत. रात्री येणाऱ्या दुर्गंधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष आणि अभियंत्यांची ‘नाइट शिफ्ट’ तैनात करण्यात आली आहे.