सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २२ ः विनातिकीट प्रवासावरील किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्याच्या निर्णयाला मुंबईतील प्रवासी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. लोकल सेवा दररोज विलंबाने धावत असताना आणि सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत अपुऱ्या फेऱ्यांमुळे प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असताना दंड दुप्पट करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याची टीका संघटनांनी केली आहे. अगोदर लोकल सेवा वेळेवर चालवा, प्रवासी क्षमतेनुसार फेऱ्या वाढवा आणि त्यानंतरच दंडवाढीचा निर्णय घ्या, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

मुंबई उपनगरीय लोकल सेवा नेहमीच विलंबाने धावत असून, त्यातच कधी कधी सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड, तांत्रिक अडचणी आणि वाढत्या गर्दीमुळे सेवा वारंवार कोलमडत असल्याची तक्रार प्रवासी संघटनांनी केली आहे. सेवा सुधारण्याऐवजी प्रवाशांवर आर्थिक बोजा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून, दंडवाढीपूर्वी रेल्वे प्रशासनाने मूलभूत समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पिक अवर्समध्ये अतिरिक्त फेऱ्यांची मागणी

मुंबईकरांना कार्यालयात वेळेवर पोहोचण्यासाठी दररोज प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. लोकल गाड्या विलंबाने आल्यास फलाटांवरील गर्दी आणखी वाढते आणि मिळेल त्या डब्यात चढण्याशिवाय प्रवाशांसमोर पर्याय राहत नाही. आम्ही विनातिकीट प्रवासाला विरोधच करतो; मात्र पिक अवर्समध्ये प्रवासी क्षमतेनुसार अतिरिक्त लोकल फेऱ्या वाढविणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.

सामान्य लोकलना विलंबाचा फटका

एसी लोकल सुरू झाल्यानंतर मागून येणाऱ्या सामान्य लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत असून, अनेकदा सामान्य लोकलना विलंबाचा फटका बसत असल्याचा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे. मोजक्या प्रवाशांसाठी धावणाऱ्या एसी लोकलपेक्षा लाखो प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या सामान्य लोकल सेवेला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. सेवा सुधारल्याशिवाय दंडवाढीचा निर्णय राबवणे चुकीचे ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

लोकल रोज उशिराने धावत आहेत. एसी लोकलमुळे सामान्य लोकलच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होत आहे. आम्ही विनातिकीट प्रवासाचे समर्थन करीत नाही; मात्र पिक अवर्समध्ये प्रवासी क्षमतेनुसार अतिरिक्त फेऱ्या वाढवून सेवा सुधारली पाहिजे. त्यानंतरच दंडवाढीचा विचार व्हायला हवा. सुविधा न देता दुप्पट दंड लादणे अन्यायकारक आहे.
- लता अरगडे, अध्यक्ष, उपनगरीय प्रवासी महासंघ

पूर्वी २५० रुपयांचा दंड असल्यामुळे प्रवासी पावतीची मागणी करीत होते. आता दंड ५०० रुपये झाल्यानंतर काही जण शंभर-दोनशे रुपये देऊन प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळू नये, यासाठी अंमलबजावणीत पारदर्शकता आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रेल्वे गाड्या वेळेवर धावल्या, तरच दंडवाढीचा खरा फायदा होईल.
- सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषद