आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात विधिमंडळावर धडकणार महामोर्चा
एससीमधील ९० टक्के जाती एकवटल्या

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः एकाही जातीने मागणी केली नसताना केवळ समाजात फूट पाडण्यासाठी महायुती सरकार उपवर्गीकरण लादत असल्याचा आरोप आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. तसेच याविरोधात अनुसूचित जातींमधील तब्बल ५९ जाती एकवटल्या असून ३० जूनला विधिमंडळावर महामोर्चा काढण्याची हाक समितीने दिली आहे. या आंदोलनात दोन माजी सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. महामोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार आहेत.
आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीने आज (ता. २२) मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला आनंदराज आंबेडकर, माजी सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्यायमंत्री बबनराव घोलप, डॉ. भीमराव आंबेडकर आणि ॲड. सुरेश माने, बाबूराव माने हे उपस्थित होते. सर्व मतभेद विसरून ही लढाई लढण्याचे आवाहन समितीने केले.
महायुती सरकारने यापूर्वी धनगर विरुद्ध अनुसूचित जमाती आणि मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी भांडणे लावून दिली आहेत. त्याच पद्धतीने आता अनुसूचित जातींमध्येही भांडण लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आनंदराज आंबेडकर यांनी केला. काही व्यक्तींना हाताशी धरून उपवर्गीकरणाची मागणी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींमधील ९० टक्के जातींनी उपवर्गीकरणाला विरोध केला असल्याचे नमूद करत, बार्टीच्या अहवालाच्या आधारे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी तयार केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरही आंबेडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेला नाही. त्यावर ८५ हजार सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. असे असताना सरकार हा खेळ का करीत आहे, असा सवाल कायदेतज्ज्ञ ॲड. सुरेश माने यांनी उपस्थित केला.
...
सहभागाचे आवाहन
नियोजित मोर्चात सर्व संघटनांनी तसेच पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून एससी राखीव मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीकडून करण्यात आले आहे. राज्यभरातून सुमारे पाच लाख लोक या मोर्चासाठी येणार असून मातंग समाजाच्या नेत्यांसह अनुसूचित जातींमधील ५९ जातींचे प्रतिनिधीही मोर्चात सहभागी होणार आहे, अशी माहिती डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी दिली.
...
एका जातीनेही उपवर्गीकरणाची मागणी केलेली नसताना ते करण्याचा अट्टहास का आहे? सध्या जनगणना सुरू असून त्यामध्ये जातीनिहाय आकडेवारी समोर येईल. त्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा विचार करावा.
- डॉ. राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्यायमंत्री
...
आमच्या यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या आहेत. राज्यातील सर्व चर्मकार संघटनांनी एकत्रितपणे उपवर्गीकरणाला विरोध केला आहे.
- बबनराव घोलप, माजी सामाजिक न्यायमंत्री