‘बेस्ट’ला पालिकेची एक हजार कोटींची मदत
ग्रॅच्युइटीचा प्रश्न सुटणार; डिसेंबरपर्यंत २७५ नव्या ई-बस येणार
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २३ : आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या ‘बेस्ट’ला उभारी देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी एक हजार कोटींच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव मंजूर केला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बेस्टच्या हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी (उपदान) आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. तसेच डिसेंबरअखेरपर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात २७५ अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार आहेत.
​​केंद्र सरकारने यंदा बेस्टसाठी एकूण १,५०० अनुदानित इलेक्ट्रिक बस मंजूर केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात डिसेंबरपर्यंत २७५ बस सेवेत समाविष्ट केल्या जातील. सध्या बेस्टच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या अवघ्या २४९ बस उरल्या असून, सुमारे तीन हजार बस भाडेतत्त्वावर चालवल्या जात आहेत. खासगी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या बस वाढवाव्यात, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी सभागृहात केली.
​अलीकडच्या काळात बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे मुंबईकरांसह ‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल झाले होते. या मुद्द्यावरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या एक हजार कोटींच्या निधीचा विनियोग कसा केला जाणार, आणि बेस्टला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी काय करणार, याचे उत्तर देण्यासाठी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना थेट सभागृहात सादरीकरण करण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली.
​-------
पुनर्विकासाचे १७० कोटी लवकरच!
भाजपचे गणेश खणकर यांनी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खासगी ॲप-आधारित सेवांना प्रोत्साहन देऊन बेस्टचे कंबरडे मोडल्याचा आरोप केला. पीपीपी मॉडेल अंतर्गत पुनर्विकास झालेल्या पाच डेपोंचा कोणताही आर्थिक फायदा अटींमधील त्रुटींमुळे बेस्टला मिळाला नाही, अशी टीका केली. त्यावर तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्टला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांच्यासह एक सविस्तर आराखडा मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने ५०० कोटींची मदत दिली. तसेच पूर्वी पुनर्विकासासाठी दिलेल्या पाच डेपोंचे १७० कोटी रुपये लवकरच वसूल केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.