आता ताटात येणार सुरक्षित, स्वच्छ अन्न
एफडीएचे व्यावसायिकांसाठी नवे नियम

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्यातील नागरिकांच्या ताटात सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न आले पाहिजे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी, आवश्यक प्रशिक्षण, स्वच्छतेचे नियम, कच्चे आणि शिजवलेले अन्न वेगवेगळे ठेवणे, तापमान नियंत्रणात राखणे आणि साठवणुकीच्या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. शिवाय ग्राहकांना मोफत सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही आस्थापनांवर टाकण्यात आली आहे.
राज्यातील हॉटेल्स, उपाहारगृहे, रेस्टॉरंट्स, कॅन्टीन, केटरिंग सेवा, बेकरी, मिठाई दुकाने, क्लाउड किचन्स तसेच ऑनलाइन अन्न वितरणाशी संबंधित सर्व व्यवसायांसाठी सर्वंकष अन्न सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार सर्व अन्न व्यवसायांसाठी एफएसएसएआयचा परवाना किंवा नोंदणी अनिवार्य राहणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा आदेश जारी केला असून, अन्नसुरक्षा व मानके कायदा-२००६ अंतर्गत असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यभरात करण्यात आलेल्या तपासण्या आणि विशेष मोहिमांदरम्यान अनेक आस्थापनांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई, खटले दाखल करणे तसेच परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा एफडीएने दिला आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, ‘सुरक्षित अन्न हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकीदेखील आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.’
...
या बाबी बंधनकारक
- मोठ्या साखळी उपाहारगृहांना मेन्यूमध्ये अन्नपदार्थांची कॅलरी, पोषणमूल्ये आणि ॲलर्जीविषयक माहिती प्रदर्शित करावी लागणार आहे.
- वर्तमानपत्र किंवा छापील कागदामध्ये अन्नपदार्थ देण्यास बंदी घालण्यात आली असून, वापरलेल्या खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावरही कठोर निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
- क्लाउड किचन्स आणि ऑनलाइन अन्न व्यवसायांना त्यांचा परवाना क्रमांक व इतर आवश्यक माहिती ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या अन्न व्यवसायांना एफएसएसएआय मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत दरवर्षी अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे.