‘आदेश मोडाल, तर तुरुंगात जाल!’
‘एफडीए’ला न्यायालयाचा सज्जड दम

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २९ : अन्न व सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी कारवाई करताना परिस्थितीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांना बजावले. तसे आदेशही दिले, तरीही एफडीए अधिकाऱ्यांनी आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. एफडीए अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून आम्ही थकलो आहोत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शनिवारी (ता. २९) एफडीएला खडे बोल सुनावले. याच कारणास्तव एफडीए अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, हे त्यांनी आम्हाला पटवून द्यावे अन्यथा तुरुंगात जावे, असा इशाराच न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यानंतर एफडीएने बीकेसीस्थित मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे न्यायालयाला कळवले.

एफडीए अशाप्रकारे ‘अनावश्यक घाई’ का करते आणि कायद्याचे विश्लेषण न करता आदेश कसे काढते, असा प्रश्न प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. विभागाचा उत्साहभंग होऊ नये, म्हणून त्यांना समजावण्याचा आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न किती वेळा करायचा? ‘मच्छर मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नये,’ असे उपरोधिकपणे आपण का म्हणतो. तुम्हाला तुम्ही देव समजत आहात आणि काहीही करू शकतो असे वाटते का, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच ‘एमसीए’तील पाच उपाहारगृहांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्द करीत ती पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि याचिका निकाली काढल्या.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुरुवारी नव्याने केलेल्या तपासणीत उपाहारगृहांनी ८८ टक्के अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट होते. त्याचे परवाने ‘एमसीए’च्या नावे होते; मात्र उपाहारगृहे ‘मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर’द्वारे चालवली जात होती, या एकमेव कारणास्तव एफडीएने उपगारगृहांचा परवाना निलंबन कायम ठेवले होते. याप्रकरणी शनिवारी सुनावणीवेळी एमसीएला नव्याने नोटीस बजावली जाईल आणि शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या कराराबाबत त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर सविस्तर व कायदेशीर कारणमीमांसा असलेला आदेश पारित केला जाईल, असे एफडीएतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु एफडीए अधिकाऱ्यांना परिस्थितीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे स्पष्टपणे आदेश देण्यात आल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली.

सिप्ला फार्माला दिलासा
हुकूमशाही वृत्तीने वागल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ‘एफडीए’ला शनिवारी फटकारले. त्यानंतर पुणेस्थित ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड’च्या ‘कॅरी अँड फॉरवर्डिंग’ युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश एफडीएने मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध कृती केली असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने एफडीएवर ओढले.  तुम्ही प्रसंशनीय आणि कौतुकास्पद काम करीत आहात, पण आता तुम्ही अतिउत्साही होऊन मर्यादेबाहेर वागत आहात. असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुमच्याकडून चूक झाली असून आता तुम्हाला हा प्रश्न सोडवावा लागेल, असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले.