‘स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई’ची जबाबदारी नागरिकांचीही
जागोजागी कचरा टाकण्याच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : ‘स्वच्छ आणि आरोग्यदायी मुंबईची जबाबदारी ही फक्त मुंबई महापालिकेची नसून नागरिकांचीही आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिका आणि नागरिकांनी समान भागीदार म्हणून युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग कचराभूमीशी संबंधित याचिकांवर आदेशात नोंदविले.’ ‘स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई’ची घोषणा केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असून अद्याप उशीर झालेला नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

मुळात स्वच्छता राखणे ही निव्वळ महापालिकेची जबाबदारी नाही. सार्वजनिक स्वच्छता राखण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेला सहकार्य करणे हे नागरिकांचे सामूहिक कर्तव्य असल्याचेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. बेजबाबदारपणे कचरा टाकल्याने डास, उंदीर आणि भटक्या प्राण्यांची पैदास वाढून रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे, महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार घनकचरा व्यवस्थापन उपनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, तपासणी आणि दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कचरा टाकण्याच्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची जबाबदारी प्रभाग कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व प्रभागांत तीन पाळ्यांत कचरा संकलन करण्यात येणार आहे.

महापालिकेचा कृती आराखडा
- झोपडपट्ट्यांतून कचरा संकलनासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती
- पालिकेच्या ॲपवरून कचरा व अस्वच्छतेबाबत तक्रारीची सुविधा
- दिवसा तीन पाळ्यांत कचरा संकलन
- उघडे नाले झाकून जाळ्या, बूम्स आणि प्लॅस्टिक अडविणारी यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन
- बाजारपेठांच्या स्वच्छतेसाठी बाजारपेठ संघटनांसोबत समन्वय साधण्याचे प्रभाग अधिकाऱ्यांना निर्देश

‘मुंबई क्लीन लीग २०२६’
महापालिकेने ‘मुंबई क्लीन लीग २०२६’ हा प्रोत्साहनाधारित नागरी उपक्रम हाती घेतला असून स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी कल्याण संघटना, शैक्षणिक संस्था, गृहनिर्माण सोसायट्या आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहणार आहे. सर्वाधिक स्वच्छ प्रभागांना सन्मानित व पुरस्कृत करण्याची योजना असून, कचरा टाकण्याची संवेदनशील ठिकाणे शोधून तेथे जनजागृती आणि लोकसहभागाचे उपक्रम राबविण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.