न्यायमूर्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या मागे

मुंबई, ता. ३१ : ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावरील परिसंवादात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आदींनी या संकल्पनेला पाठिंबा दिला.
देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेचे फायदे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चौकटीच्या घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक पैलूंवर या वेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेवटी ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक पैलूंवर प्रकाश टाकला. भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक पैलूंवर प्रकाश टाकला. माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलिस यंत्रणेवर येणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा आढावा घेतला. ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सनदी लेखापाल रवि पानी यांनी आर्थिक आणि वित्तीय फायदे मांडले.
...
विकासाला चालना मिळेल!
राज्याचे उद्योजकता आणि नावीन्यात विभागाचे कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, की एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि देशाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल तसेच देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत अधिक कार्यक्षमता निर्माण होईल. ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनचे अध्यक्ष उमेश कुमार सिरोही म्हणाले, की वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशासाठी विषाणूजन्य तापासारख्या आहेत, तर ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना या राजकीय आजारावर प्रभावी लसीकरणासारखी आहे.