सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी १८ वर्षांचा विलंब
उच्च न्यायालयाचा महापालिकेच्या भूमिकेबाबत संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबतच्या २००८ मधील महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास १८ वर्षांचा विलंब झाल्यावरून उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अलीकडील प्रतिज्ञापत्र अस्पष्ट असल्याचे आणि न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे पालन न करणारे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत ते स्वीकारण्यास नकार दिला.
सफाई कर्मचारी हे सर्वाधिक शोषित, उपेक्षित आणि असुरक्षित कामगार वर्गापैकी असून त्यांना कायमस्वरूपी निवारा मिळवून देण्याच्या सरकारच्या जाहीर धोरणांतर्गत असलेल्या त्यांच्या हक्कांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष करणे अयोग्य असल्याचे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ओढले. महापालिका आयुक्तांना प्रशासनाच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यासाठी आणि सर्व महापालिका मालमत्तांचा ताबा व त्यांच्या वापराची शक्यता यांचा तपशील देणारे नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. अखिल भारतीय सफाई कामगार आणि जनरल युनियन तसेच दोन स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ ॲड. सुरेश माने, ॲड. मिहिर देसाई आणि ॲड. जयमंगल धनराज यांच्यामार्फत केलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणी पार पडली.
झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आणि खासगी विकसकांना हस्तांतरणामुळे सार्वजनिक जमिनीचा मोठा भाग महापालिकेच्या ताब्यातून निसटला असतानाही, महापालिकेचा स्वतःचाच अत्यावश्यक कर्मचारीवर्ग मात्र वंचित राहिला आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीमध्ये ते सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत, या कारणास्तव प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक तत्त्वांचा विचार करता, कायदा महापालिकेला त्यांच्याशी भेदभाव करण्याची परवानगी देत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
मालमत्तेबाबत पारदर्शकता नाही!
महापालिकेने आपल्या उपलब्ध मालमत्तेबाबत पूर्ण पारदर्शकता राखली नाही, तर महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनींची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या उपयुक्ततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी न्यायालय एक स्वतंत्र समिती स्थापन करेल, इशाराही न्यायालयाने दिला.