खासगी शिकवणी कायद्यावरील हरकतींसाठी मुदतवाढ द्या!

मुंबई, ता. ३ ः ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी वर्ग (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’च्या मसुद्याबाबत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत; मात्र या महत्त्वपूर्ण कायद्याचा सविस्तर अभ्यास करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान ६० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या राज्य कौन्सिलने केली आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था विविध समस्यांना सामोरी जात असताना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणताही कायदा किंवा निर्णय घाईघाईने घेऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमधील अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची रिक्त पदे, वाढते शैक्षणिक शुल्क आणि शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण यामुळे विद्यार्थी व पालक आर्थिक तसेच मानसिक दबावाखाली असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे अवाजवी शुल्क, आर्थिक पिळवणूक आणि अनावश्यक व्यावसायिक स्पर्धा यावर प्रभावी नियमन होणे आवश्यक आहे; मात्र नियमनाच्या नावाखाली शिक्षणाचे आणखी व्यापारीकरण होऊ नये किंवा छोट्या शिकवणी वर्गांवर अन्यायकारक बंधने लादली जाऊ नयेत, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांवर होणार असल्याने त्याबाबत केवळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय न घेता व्यापक सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.