बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग!
कंत्राटींना ‘समान काम, समान वेतन’

मुंबई, ता. ३ : ‘बेस्ट’ उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष सुधारित वेतन करार लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना ‘समान कामास समान वेतन’ देणे आणि नैमित्तिक कामगारांचे काल्पनिक वेतन निश्चित करणे, या तीन शिफारशींचा प्रस्ताव गुरुवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजूर झाला.
बेस्ट समितीच्या या निर्णयामुळे ३८ हजारांहून अधिक नियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा प्रस्ताव आता पुढील अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका आणि राज्य शासनाने गठित केलेल्या विशेष अभ्यास समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे.
​नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २० ऑगस्टला झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासन आणि पालिकेच्या धर्तीवर बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू केली जाईल. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांसाठी सुधारित वेतन करार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ २७ हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमावर सहा हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम, १९७१मधील नियमांचा आधार घेत वेट लीजवरील कामगारांना कायम कर्मचाऱ्यांइतकेच ‘समान काम समान वेतन’ लागू करण्याची शिफारस बेस्ट समितीने केली आहे. यामुळे ९,००० कंत्राटी कामगारांचे वेतन वाढणार असून पालिकेवर वार्षिक ४७५ कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल.
...
​नैमित्तिक कामगारांची वेतन निश्चिती
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०१६ पासून सेवेत सामावून घेतलेल्या सुमारे २,२०० नैमित्तिक कामगारांना त्यांच्या प्रत्यक्ष रुजू तारखेपासून कोणतीही थकबाकी न देता ‘काल्पनिक वेतन निश्चिती’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. ​बेस्ट समितीने या शिफारशी मंजूर केल्या असून यामुळे कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.