गिरणी कामगारांना मोठा दिलासा
कोन, पनवेल येथील घरांचे सेवाशुल्क माफ

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पनवेल तालुक्यातील मौजे कोन येथे घरे मिळालेल्या गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. येथील संबंधित गिरणी कामगारांच्या घरकुलांवरील १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीतील एकूण ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० इतके सेवाशुल्क माफ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक चणचण असलेल्या कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना दिलासा मिळणार आहे.
मौजे कोन येथील रेंटल हाउसिंग योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएकडून प्राप्त झालेल्या २,४१७ सदनिका गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडामार्फत संगणकीय सोडत काढण्यात आली होती; मात्र विविध कारणांमुळे सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यास विलंब झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या एका वर्षाचे सेवाशुल्क तीन कोटी दोन लाख ७८ हजार ८८ शासनाने माफ केले होते. त्यानंतर आता मार्च २०२६ अखेर ताबापत्र मिळालेल्या गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांच्या घरकुलांसाठी सेवाशुल्कही माफ करण्यात आले आहे. दरम्यान कोन, पनवेल येथील घरकुलांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतर सेवाशुल्काचा आर्थिक भार पडू नये म्हणून गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांनी पाठपुरावा केला होता, त्याला अखेर यश मिळाले आहे.

कोणत्या कालावधीचे किती शुल्क माफ?
- १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ - ३ कोटी २ लाख ७८ हजार ०८८
- १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ : ४ कोटी २५ लाख १२ हजार ३७६
- १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ : ४ कोटी ६७ लाख ७१ हजार ८९६

निवारा निधीतून म्हाडाला रक्कम मिळणार
१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील एकूण ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० इतकी सेवाशुल्काची रक्कम माफ केल्याने म्हाडाला आर्थिक झळ बसणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम महाराष्ट्र निवारा निधीतून म्हाडा प्राधिकरणास देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.