मैला साफ करण्याची अमानुष प्रथा सुरूच
हे कटू सत्य असल्याचे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : स्वातंत्र्य मिळून आणि राज्यघटना स्वीकारून ७५ वर्षे उलटूनही भारतातील हाताने मैला साफ करण्याची अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद न झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे आपण चंद्र आणि त्यापलीकडे झेप घेतल्याचा अभिमान बाळगतो. दुसरीकडे मात्र २१व्या शतकातही जातीव्यवस्थेचे सामाजिक दुष्टचक्र कायम असून, त्यातून काही नागरिकांना मानवी प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
राज्य सरकारने २०१९ आणि २०२५ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयातील (जीआर) तरतुदींना श्रमिक जनता संघासह अन्य दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकांवर न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी एकविसाव्या शतकात आपण चंद्राच्या पलीकडे पोहोचल्याचा अभिमान बाळगतो, तरीही आपल्या देशात जातीव्यवस्थेसारखी सामाजिक अनिष्ट प्रथा अजूनही पाळली जाते, हे आपल्यासमोरील कटू वास्तव असल्याची टीकाही खंडपीठाने केली.

न्यायालयीन आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी नाही
संसदेने १९९३ आणि त्यानंतर २०१३ या गंभीर प्रश्नावर कायदे मंजूर केले आहेत. या कायद्यान्वये हाताने मैला उचलण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. मैला साफ करणाऱ्या बाधित कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही नियमावली अस्तित्वात असूनही सतत होणाऱ्या मृत्यूंवरून असे दिसून आले, की कायदा, नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

खासगी काम करणारे भरपाईपासून वंचित
खासगी सोसायट्या अनेकदा कंत्राटदारांमार्फत प्रशिक्षण नसलेल्या कामगारांना सुरक्षेची साधने न पुरवता कामावर ठेवतात. अशा कामगारांना राज्य किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून मिळणाऱ्या भरपाईपासून वगळण्यात येते. या तरतुदींवरही खंडपीठाने टीका केली. तसेच तत्काळ मदत पुरवण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुटका होऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

भेदभाव करणे घटनाबाह्य
एकाच प्रकारचे मैला साफ करण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये केवळ त्यांच्या नियोक्त्यावरून (मालकावरून) भेदभाव करणारे धोरण घटनाबाह्य आहे. ते संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१३ च्या कायद्यात असा कोणताही भेदभाव नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

पीडितांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ भरपाई द्यावी
मैला सफाईच्या कामादरम्यान मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी. ती रक्कम नंतर संबंधित सोसायटी, कंत्राटदार किंवा नियोक्त्याकडून वसूल करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच सरकारने २०१३च्या कायद्यांतर्गत मैला साफ करण्याचे काम करताना मृत्यू झालेल्या सर्व व्यक्तींची सहा महिन्यांत ओळख पटवून प्रत्येकच्या कुटुंबाला ३० लाख रुपये भरपाई द्यावी. स्वच्छता कामगार आणि हाताने मैला उचलणारे कामगार यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता त्यांचे पुनर्वसन केले जावे. या आदेशासह न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या.