कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पत्नीच्या भूमिकेबाबतच्या ‘प्रतिगामी’ आणि ‘साचेबद्ध’ समजुतींवर अवलंबून राहून मुलाच्या हिताचे स्वतंत्र मूल्यांकन न करता हा निर्णय दिल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि अल्पवयीन मुलाचा तात्पुरता ताबा वडिलांकडे सोपवण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला.
पतीप्रति पत्नीची पवित्र कर्तव्ये आणि घर सांभाळण्याच्या भूमिकेत आई कथितरीत्या अपयशी ठरल्याच्या निरीक्षणांवरही उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. अशी निरीक्षणे ‘अनावश्यक, निराधार आणि प्रतिगामी’ असून, वैवाहिक संबंधांबाबतच्या साचेबद्ध समजुती बळकट करणारी आहेत, असे न्या. भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने आईचे अपील मंजूर करून मुलाचा ताबा तिच्याकडेच कायम ठेवताना स्पष्ट केले. मात्र, सिंगापूरस्थित वडिलांना दर तीन महिन्यांतून एकदा मुलाची प्रत्यक्ष भेट घेण्याची तसेच आठवड्यातून किमान एकदा व्हीसीमार्फत संवाद साधण्याची परवानगी दिली.
या दाम्पत्याचा विवाह २०१२ मध्ये झाला असून, २०१६ मध्ये मुलाचा जन्म झाला. २०२२ मध्ये कुटुंब सिंगापूरला स्थायिक झाले. कौटुंबिक वादानंतर मार्च २०२५ मध्ये आई मुलासह पुण्यात परतली. त्यानंतर वडिलांनी मुलाचा तात्पुरता ताबा मिळवून त्याला सिंगापूरला नेण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवून पालकांमधील वादाऐवजी मुलाच्या हितावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने पुन्हा पती-पत्नीच्या आरोप-प्रत्यारोपांवर भर दिल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. मुलगा सध्याच्या वातावरणात स्थिरावला असून शाळेत जात आहे. आईकडील आजी-आजोबा, विस्तारित कुटुंब आणि मित्रांशी त्याचे भावनिक नाते आहे. मुलाच्या शारीरिक, भावनिक, शैक्षणिक व मानसिक हिताचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात कौटुंबिक न्यायालय अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.