प्रदूषण कराल तर थेट कारवाई!
परवानगी रद्द करण्याचा पालिकेचा बिल्डरांना इशारा
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या नावाखाली महापालिकेने आता विकसकांवर थेट प्रशासकीय आणि आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची तयारी केली आहे. नियम न पाळल्यास थेट बांधकाम परवानगी रद्द करणे, वास्तुविशारदांचे परवाने निलंबित करणे आणि १०० टक्के दंड, असा इशारा पालिकेने दिला आहे. मात्र, यामुळे शहरातील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
​उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जानेवारी २०२६ मध्ये स्थापन झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या दबावानंतर पालिकेने ही नवी नियमावली आणली आहे. यापूर्वीच्या नोटिसांना विकसकांनी केराची टोपली दाखवल्याने आता ही टोकाची भूमिका घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आता प्रत्येक नव्याने मंजुरी घेताना विकसक आणि आर्किटेक्टला ‘नियम मोडल्यास आमचा परवाना रद्द करा’ असे लिहून द्यावे लागणार आहे. काम थांबवा नोटीस मिळाल्यानंतरही काम सुरू ठेवल्यास प्रचलित प्रीमियम दरांच्या १०० टक्के दंड आकारला जाईल. सर्व नोटिसा पालिकेच्या ऑटोडीसीआर प्रणालीवर थेट ऑनलाइन दिसणार आहेत.
अनेक जुन्या सोसायट्यांचे पुनर्विकास प्रकल्प आधीच वेगवेगळ्या परवानग्यांअभावी रखडले आहेत. त्यात अशा कडक नियमांमुळे आणि लहान-मोठ्या चुकांवर थेट ‘काम थांबवा’च्या नोटिसा आल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होईल. त्याचा फटका थेट मध्यमवर्गीय घरमालकांना बसणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांनी स्वच्छ हवेच्या हक्काचे समर्थन केले असले, तरी पालिकेची कारवाई पूर्वग्रहदूषित नसावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही कारवाई खरोखरच प्रदूषण रोखण्यासाठी आहे की बिल्डरांना वेठीस धरण्यासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

नाराजीचा सूर
केवळ दंडात्मक कारवाई करून शहराचे प्रदूषण कमी होणार का? कारण मुंबईतील रस्त्यांची धूळ, वाहतूक कोंडी आणि महापालिकेची स्वतःची सुरू असलेली कामे यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. मग केवळ खासगी बांधकामांनाच बळीचा बकरा बनवले जात आहे का, असा सूरही उमटत आहे.
.......