मुंबईतील शाळांत दप्तराच्या ओझ्याची तपासणी
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागाची कारवाई
मुंबई, ता. ६ : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी मुंबईतील शाळांमध्ये ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. मुंबई महापालिका तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन निर्धारित मर्यादेत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंबईतील शाळांनी विद्यार्थ्यांना दररोज आवश्यक तेवढीच पुस्तके व वह्या आणण्यास सांगणे अपेक्षित आहे. यासाठी वर्गनिहाय ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये पुस्तके ठेवण्यासाठी कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना जड पाण्याच्या बाटल्या आणण्याची गरज भासू नये यासाठी शाळेत पुरेसे व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
दप्तराचे वजन निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित शाळेला तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार असून, नियमांची सातत्याने पायमल्ली करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये दप्तराच्या ओझ्याचा मुद्दा आता शिक्षण विभागाच्या तपासणीच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.
दरम्यान, इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवसांचा दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या काळात विद्यार्थ्यांना स्थानिक व्यवसाय, कारागिरी, बागकाम, हस्तकला, क्रीडा, वाचन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी यांसारखे कृतीप्रधान अनुभव देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

अचानक तपासणी
शाळांकडून या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अचानक तपासण्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे. या तपासणीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन, ‘दप्तर वेळापत्रक’, शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच विद्यार्थ्यांना अनावश्यक शैक्षणिक साहित्य आणण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.