अमृता फडणवीस ब्लॅकमेल प्रकरण

सुनावणी तीन वर्षांपासून प्रलंबित
जप्त उपकरणांचा न्यायवैद्यक अहवालाची न्यायालयाला प्रतीक्षाच

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांना ब्लॅकमेल केल्याप्रकरणी दोन आरोपींविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल होऊन तीन वर्षे उलटली. जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा न्यायवैद्यक विश्लेषण अहवालासारखा महत्त्वाचा पुरावा अद्याप न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू होऊ शकली नाही.
या प्रकरणातील दोन आरोपी बुकी अनिल जयसिंघानी आणि त्याची मुलगी अनिक्षा या दोघांविरुद्ध आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार होती; मात्र फॉरेन्सिक अहवाल अद्याप न्यायालयासमोर सादर न झाल्याने, ही सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

.....
प्रकरण काय?
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एफआयआरनुसार, व्यवसायाने डिझायनर असलेली अनिक्षा ही २०२१ पासून १६ महिन्यांहून अधिक काळ अमृता यांच्या संपर्कात होती. अनिक्षाने अमृता यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये तिने डिझाइन केलेले कपडे घालण्यास सांगितले होते. तिची विनंती अमृता यांनी मान्य केली. अमृता यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर तिने अमृता यांना काही बुकींबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपल्या वडिलांची सुटका करण्यासाठी अमृता यांना थेट एक कोटींची लाच देण्याचा प्रयत्न तिने केला. अनिक्षाने अमृता यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप बनावट स्वरूपामध्ये बनवलेल्या होत्या. त्या सगळ्या व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप्स फेब्रुवारी महिन्यात अमृता यांना पाठवल्या आणि सगळ्या क्लिप्स डिलीट करण्यासाठी तिने अमृता यांच्याकडे १० कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली, अन्यथा संबंधित क्लिप्स व्हायरल करण्याची धमकी अमृता यांना दिली. त्यानंतर अमृता यांनी पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवली होती.
.....
न्यायालयाने याआधी अनिक्षाची याचिका फेटाळली होती
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे परत करण्याची अनिक्षाची मागणी ऑगस्ट २०२५ मध्ये न्यायालयाने फेटाळली होती. तथापि, न्यायालयाने आपल्या आदेशात, जप्त केलेल्या उपकरणांच्या विश्लेषणाची प्रक्रिया जलद करण्याचे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला पत्र लिहिण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते; मात्र प्रकरण प्रलंबित असणे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या विश्लेषणासाठी पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव लक्षात घेता, दोन टॅब, १० सिम कार्ड, नऊ मोबाईल फोन, दोन डोंगल, एक राउटर, एक डीव्हीडी, दोन मेमरी कार्ड आणि दोन पेन ड्राइव्ह या साहित्याचे अद्याप विश्लेषण हाती घेतले नाही. तसेच, हा पुरावा प्राधान्याने विश्लेषणासाठी हाती घेतला, तरी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी विश्लेषण अहवाल तयार करण्यास पुरेसा वेळ लागेल, असे प्रयोगशाळेच्या वतीने २०२४ मध्ये सांगण्यात आले होते. असे असले तरी, हे प्रकरण प्राधान्याने हाती घेण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असताना दोन वर्षे उलटली तरी अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही.