दिव्यांगांच्या बेस्ट प्रवासात १०० टक्के सवलत
महापालिकेकडून ७.६४ कोटींचे अनुदान; स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी प्रस्ताव

​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महापालिका क्षेत्रातील दृष्टिहीन तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना ‘बेस्ट’ बसमधून विनामूल्य प्रवास करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून महापालिकेकडून सात कोटी ६४ लाख ५५ हजार १७० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी या खर्चाला मंजुरी दिली असून, अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे.
​दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी समान संधी व हक्कांचे संरक्षण कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या अंदाजपत्रकातील किमान पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नागरी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये दिव्यांगांना सवलत देऊन त्या खर्चाची भरपाई केली जाते. यानुसार साध्या विना-वातानुकूलित बेस्ट बसमधून दृष्टिहीन व ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्तींना १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत दिली जाते.
​बेस्ट उपक्रमाने मागील वर्षातील मोफत प्रवासापोटी झालेल्या खर्चाची सात कोटी ६४ लाख ५५ हजार १७० रुपयांची देयके प्रतिपूर्तीसाठी महापालिकेकडे सादर केली होती. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंदाजपत्रकातील उपलब्ध पाच कोटी रुपयांमधून ही रक्कम भागवली जाईल. उर्वरित दोन कोटी ६४ लाख ५५ हजार १७० रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी नियोजन विभागाच्या इतर लेखाशीर्षातून निधीचे पुनर्वाटप केले जाणार आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात पालिकेने चार कोटी ८८ लाख चार हजार ९८३ रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते.

अहवाल जोडणे बंधनकारक
​या अनुदानाच्या वितरणासाठी महापालिकेने काही अटी घातल्या आहेत. सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बेस्ट उपक्रमाची राहील. तसेच प्रत्येक तिमाहीची मुख्य लेखापरीक्षकांनी तपासलेली देयके सादर करावी लागणार आहेत. त्यासोबत ओळखपत्र नोंदी आणि तिकीटवाटप यंत्रातील अहवाल जोडणे बंधनकारक आहे. महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार हे दायित्व स्वीकारून या रकमेचे वाटप संगणकीय प्रणालीद्वारे थेट केले जाणार आहे.
.......