आर्थिक क्षमता नसलेले विकसक एसआरए योजनेतून बाद होणार
प्रतिसदनिका साडेबारा लाख रुपये बांधकाम खर्चाच्या २० टक्के नक्तमूल्य हवे
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : आर्थिक क्षमता नसलेले विकसक आता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून बाद होणार आहेत. एखाद्या विकसकाला एसआरए प्रकल्प हवा असेल तर त्याला त्याची आर्थिक क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पात असलेल्या एकूण झोपड्यांचा विचार करता प्रतिसदनिका साडेबारा लाख रुपये बांधकाम खर्च आधारभूत मानला जाणार असून, त्याच्या २० टक्के एवढे संबंधित विकसकाचे नक्तमूल्य असणे बंधनकारक असणार आहे. यानंतरच त्याला एसआरए प्रकल्प मिळणार आहे अन्यथा क्षमता नसल्याने बाद व्हावे लागेल. याबाबतचा निर्णय एसआरए प्राधिकरणाने लागू केला आहे.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आर्थिक क्षमता नसतानाही अनेक हौसे-गवसे विकसक पुढे येऊन प्रकल्प अडवून ठेवतात. गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून विकसक राजरोसपणे प्रकल्प अडवून ठेवत असले तरी त्याला आता चाप लागणार आहे. आतापर्यंत प्रतिसदनिका साडेचार लाख रुपये बांधकाम खर्च आधारभूत मानून त्याच्या २० टक्के नक्तमूल्याच्या निकषात बसावे लागत होते. त्यामुळे अनेक किरकोळ विकसक एसआरए योजना घेत. दरम्यान, पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसल्याने प्रकल्प पूर्ण करण्यावर मर्यादा येत होत्या. त्याचा थेट फटका रहिवाशांना बसत असून, घरांचा ताबा वेळेत मिळत नाही. त्याची गंभीर दखल घेत एसआरएने विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मधील तरतुदींचा आधार घेत यापुढे प्रति झोपडी साडेबारा लाख रुपये बांधकाम खर्च निश्चित केला आहे. त्यामुळे त्याच्या २० टक्के नक्तमूल्य असल्याचे सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र जोडावे लागत आहे. त्यामुळे ५०० झोपड्यांचा एसआरए प्रकल्प करण्यासाठी १२ कोटी रुपयाचे नक्तमूल्य असलेला विकसकच पात्र ठरणार आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक एसआरएने जारी केले आहे. त्यामुळे यापुढे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विकसक एसआरए प्रकल्पाच्या स्पर्धेतून बाद ठरणार असल्याचे एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

घराचे क्षेत्रफळ वाढले
मुंबईत १९९५ पासून एसआरए योजना लागू झाली असून, तेव्हापासून विकसकाच्या आर्थिक क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रतिसदिनकेचा बांधकाम खर्च साडेचार लाख रुपये आधारभूत मानला जात आहे. सुरुवातीला एसआरएअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ १८० चौरस फुट होते. त्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने २२५ चौरस फुट आणि ३०५ चौरस फुट अशी वाढ झाली आहे. त्याचीही दखल घेत एसआरएने आधारभूत बांधकाम खर्चात वाढ केला आहे.