पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील भाडेपट्टेधारकांना दिलासा
निवासी बांधकामाचा मार्ग मोकळा; न्यायालयाचा हिरवा कंदील

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : भाडेपट्ट्यावर असलेल्या दोन भूखंडांवर निवासी बांधकाम करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ७) हिरवा कंदील दाखवला. भविष्यात संरक्षण विभाग ती जमीन परत घेण्याचा विचार करू शकतो, या भीतीपोटी सरकारला भाडेपट्टेधारकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंट परिसरातील भाडेपट्टेधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

भविष्यात उद्भवणाऱ्या चिंतेच्या आधारे वैध भाडेपट्टा आधीच संपल्याचे मानता येणार नसल्याचेही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आणि निखिल व कीर्ती झवेरी आणि ममता जैन या तिघांनी सादर केलेले इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव फेटाळणारे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (पीसीबी) आणि संरक्षण विभागाचे आदेशही न्यायालयाने रद्द केले. याचिकाकर्त्यांकडे पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील ‘क्वीन्स गार्डन’ येथील सर्व्हे क्रमांक ३० आणि बंगला क्रमांक ५ वरील भूखंडांचे भाडेपट्टा अधिकार आहेत. हे भूखंड १९४४ मध्ये ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या एका मोठ्या भूभागाचा भाग आहेत व सध्याचे भाडेपट्टे ३० नोव्हेंबर २०३३ पर्यंत वैध आहेत. ‘कॅन्टोन्मेंट्स कायद्याच्या कलम २३८(३)’ अन्वये संरक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर, ‘पीसीबी’ने मार्च २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्यांचे इमारत बांधकामाचे प्रस्ताव फेटाळले, त्या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पुण्यात जमिनीच्या कमतरतेमुळे अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी जागा उपलब्ध नसल्याचा दावा संरक्षण विभागाने याचिकांना विरोध करताना केला होता. तसेच, ‘हेडक्वार्टर्स सदर्न कमांड’जवळ कायमस्वरूपी बांधकाम केल्यास सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. भविष्यात जमीन परत घेणे कठीण होऊ शकते आणि बांधकामाच्या खर्चापोटी सरकारवर आर्थिक दायित्व येऊ शकते, अशी चिंताही विभागाने व्यक्त केली होती. अशा चिंता याचिकाकर्त्यांच्या विद्यमान करारात्मक आणि वैधानिक अधिकारांवर वरचढ ठरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. तसेच या कथित भीतीपोटी अस्तित्वात असलेल्या वैधानिक अधिकारांना नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.