बेस्टच्या ३८ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा
‘समान काम, समान वेतन’सह सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ८ : महापालिकेने बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचा सुधारित वेतन करार, नैमित्तिक (कॅज्युअल) कामगारांची नोशनल (काल्पनिक) वेतन निश्चिती आणि वेट लीज कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बेस्टच्या ३८ हजार २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
​या प्रस्तावानुसार, बेस्ट समितीने २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी राज्य शासन आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या रचनेनुसार सुधारित वेतन करार लागू करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे २७ हजार नियमित कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामुळे बेस्टवर सहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. याशिवाय २,२०० नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू झालेल्या मूळ तारखेपासून ‘नोशनल वेतन निश्चिती’ लागू करण्यात येणार असून, यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
...........
४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार
​खासगी किंवा वेट लीज तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना बेस्टच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ‘समान काम, समान वेतन’ देण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच ‘महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम १९७१’ मधील कलम २१ आणि २५ चा आधार घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टवर वार्षिक ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. हा संपूर्ण प्रस्ताव आता ‘मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८’च्या तरतुदींनुसार राज्य सरकारच्या अभ्यास समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जात आहे.
.....