राडारोड्याची नोंदणी आता अनिवार्य
नियमांचे उल्लंघन केल्यास २५ हजारांचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ९ : मुंबईतील बांधकाम आणि पाडकामादरम्यान निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेने ‘मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणाली’ कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीअंतर्गत सर्व बांधकाम व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि प्रक्रिया केंद्रांना २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
​महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा, उपायुक्त किरण दिघावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. पालिकेने यासाठी ​महत्त्वाचे नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. यामध्ये राडारोडा निर्माण करणारे आणि वाहतूकदार यांनी [https://mdcts.mcgm.gov.in],(https://mdcts.mcgm.gov.in) या संकेतस्थळांवर २३ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
​राडारोडा वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर ‘वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली’ बसवणे अनिवार्य असेल. वाहतुकीदरम्यान राडारोडा सांडणार नाही, वाहने योग्यरीत्या झाकलेली असतील आणि धूळ-प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. उत्खननातील माती व दगड हे बांधकाम राडारोड्यापासून वेगळे ठेवून वाहतूक करावी लागेल.

​एमडीसीटीएसवर नोंदणी न करता अथवा व्हीटीएमएस यंत्रणेशिवाय राडारोड्याची वाहतूक केल्यास घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी २०२५ नुसार प्रति वाहन, प्रति उल्लंघन २५,००० रुपये दंड आकारला जाईल. याशिवाय अनधिकृतपणे राडारोडा टाकल्यास कामाची स्थगिती, परवानग्या रद्द करणे किंवा बँक हमी जप्त करणे यांसारखी कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
..........