वाढीव भाड्याने म्हाडाच्या डोक्यावर १८ कोटींचा भार
पीएमजीपी पुनर्विकास प्रकल्प; प्रकल्पाचा खर्च टप्प्याटप्प्याने वाढतोय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना २५ हजार रुपये मासिक भाडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला आहे. २० हजार रुपये असलेल्या भाड्यात पाच हजार रुपयांची वाढ केल्याने त्याचा ९८४ रहिवाशांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत म्हाडाच्या डोक्यावर तब्बल १७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा भार पडणार आहे. त्यामुळे पीएमजीपी वसाहतीत चारमजली १७ इमारती असून, त्यामध्ये ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ गाळे आहेत. या इमारती मोडकळीस आल्याने २७ हजार ६२५ चौरस मीटर भूखंडावर असलेल्या या वसाहतीचा राज्य सरकारच्या मंजुरीने म्हाडा पुनर्विकास करणार आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून पर्यायी सदनिका किंवा २० हजार रुपये मासिक भाडे दिले जात आहे. मात्र रहिवाशांकडून भाड्याला पसंती देतानाच वाढीव भाड्याची मागणी केली जात होती. त्यासाठी अनेक जण सदनिका रिकाम्या करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्याची दखल घेत म्हाडाने २५ हजार रुपये भाड्याला आपल्या स्तरावर मंजुरी देतानाच त्याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसलेल्या या प्रकल्पाच्या खर्चात भर पडणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
म्हाडाकडून पीएमजीपी पुनर्विकास प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार ९८४ रहिवाशांना २० हजार रुपयांप्रमाणे ७० कोटी ८४ लाख रुपये भाडे दिले जाणार होते. मात्र आता भाड्यात वाढ करून २५ हजार रुपये एवढे केल्याने म्हाडाला एकूण ८८ कोटी ५६ लाख रुपये भाडे मोजावे लागणार आहे.

खर्च आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती
भविष्यातील भाडेवाढ, भाववाढ, प्रकल्प आराखड्यात होणारे बदल अशा बाबींमुळे ८९३ कोटी रुपये असलेला प्रकल्पाचा मूळ खर्च टप्प्याटप्प्याने फुगत असल्याने प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.